क्षेत्रीलाई प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट अवकास दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले क्षेत्रीलाई अनिवार्य अवकास दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
काठमाडौं, फागुन १ : सर्वोच्च अदालतले राजकुमार क्षेत्रीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले क्षेत्रीलाई अनिवार्य अवकास दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
‘छलफल भई टुंगो नलागेसम्म विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निवेदकलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिएको भन्ने व्यहोराको मिति २०७८/०९/२३ को पत्रको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) (ख)बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।
सरकारले प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेपछि पूरक निवेदन लिएर क्षेत्री सर्वोच्च पुगेका थिए ।












