बतास समूहलाई पशुपति धर्मशालाबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, फागुन १ : उच्च अदालत पाटनले बतास समूहलाई पशुपति धर्मशालाबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

पशुपति विकास कोष विरुद्ध बतास समूहले हालेको मुद्दामा न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर  अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म २०७६ वैशाख ३० को करार सम्झौताबमोजिम होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सिर्जना नगर्नू नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको होटेल आनन्द निषेधाज्ञा आदेशको माग गर्दै बतास समूह गत बिहीबार कोषविरुद्ध अदालत गएको थियो। अ‘अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दा सम्म मिति २०७६/०१/३० को करार सम्झौता बमोजिम होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सिर्जना नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिदिएको छ,’ दालतको आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतले बोलाएको छ। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए।

सो रिट निवेदनमा बतास समूहअन्तर्गतको होटेल आनन्दले पशुपति विकास कोष लगायत १४ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको थियो। तीमध्ये दुईवटाले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र  उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत लिखित तथा अन्यले आफै वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनिएके छ।