‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै निकायमा लैंगिक समावेशीकरण हुनुपर्छ’

काठमाडाैं, फागुन १ : राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसमामुखहरूले लैंगिक समावेशीकरणका सवालमा संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी गर्नुपर्ने जनाएका छन्।

आज (आइतबार) सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरु बीचको अन्तरक्रियाका निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै राज्यका हरेक निकायमा लैंगिक समावेशीकरणलाई लागु गर्न एक तिहाइ महिलाहरुलाई सहभागी गराई संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए।

संविधानको धारा २८४ मा रहेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षलाई पनि समावेश गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, मौलिक हक अधिकारसम्बन्धी कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न, संसदीय निगरानी बढाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने दाहालले बताइन्।

सभा सञ्चालन तथा सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी काम कार्बाही सभामुख र उपसभामुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ठोस कार्यविभाजन नीतिगत रुपमै गर्न पनि माग गरिएको उनले बताइन्।

माघ २६ र २७ गते काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरुबीचको अन्तरक्रिया एवं अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमका विभिन्न एजेन्डाहरुलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि राखिएको बताइएको छ।