स्वतन्त्र न्यायालयमा गत्यावरोध गरेकाले महाअभियोग : प्रमुख सचेतक गुरुङ

काठमाडौँ, फागुन १ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले न्यायालयको नेतृत्वले निष्पक्ष रुपमा न्याय निरुपण गर्न नसकेकाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताएका छन्। 

साढे तीन महिनादेखि न्यायालयमा स्वतन्त्र न्यायालयमा गत्यावरोध भएको तथा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेकाले आफूहरूले महअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ। 

उनले पदीय कर्तव्यपालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ तथा महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ र २ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता भएको हो । 

त्यसका अलावा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता भएको उनले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथायीभन्दा बढी सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। 

कूल ६८ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भए पनि ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको उनले जानकारी दिए। कानुनी  व्यवस्था अनुसार अब उक्त प्रस्ताव व्यवस्थाअनुसार सदनमा टेबुल हुने र ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुनेछ । उनले भने, ‘अब यो विषय संसद्को पूर्ण बैठकको विषय बन्छ ।’