प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावमा के छ ? (पूर्णपाठसहित)
लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम देखिएको सांसदहरुको आरोप छ।
काठमाडौं, फागुन १ : सत्तारुढ गठबन्धन दलका ९८ सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
आइतबार बिहान सत्तारुढ गठबन्धन दलका सांसदहरु संघीय संसद सचिवालय पुगेर प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश स्वतः पदबाट निलम्बित भएका छन्।
महाअभियोग प्रस्तावमा सांसदहरु पुष्पा भुसाल, देव गुरुङ र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक छन्। महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुका विभिन्न २१ कारण र आधार उल्लेख गरिएका छन्।
लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम देखिएको सांसदहरुको आरोप छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्र नै प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा अतिशय विकृती, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था देखिएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ।
संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको पत्रमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक नैतिकता गुमाएको, सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनैपनि गुण र विशेषताहरु उनीसँग बाँकी नरहेकाले पदमा राखिरहन न्यायिक मूल्य र मर्यादाले उपयुक्त नहुने उल्लेख छ।
यस्तो छ संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावको पूर्णपाठ
