‘स्ट्रिङ अप्रेसन’मा भटाभट सफाइ, असफल अख्तियार कि विशेष अदालत ?
कागज प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि हुने आधार र कारण नदेखिएको भन्दै अधिकांशलाई अदालतबाट सफाइ दिएपछि अख्तियारको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिल आश्चर्यमा परेका छन्।
काठमाडौं, माघ २८ : कुनै बेला घुसमा रंगेहात समातिएका ‘स्टिङ अप्रेसन’ का मुद्दामा अख्तियारलाई ९० प्रतिशत सफलता हासिल हुने गथ्र्यो। सफताबाट उत्साहित हुँदै अख्तियारले अघिल्लो एक वर्षमा १ सय ३५ वटा स्ट्रिङ अप्रेसनका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थिया। घुस बापतको रकमलाई विशेष अदालतले ठोस सबुत प्रमाणका रूपमा ग्रहण गथ्र्यो।
तर पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकले तथ्य उल्टो देखिएको छ। रंगे हातमा मुद्दा चलाइएका राष्ट्रसेवक र सार्वजनिक पदधारीले भटाभट सफाइ पाएका छन्। २० जनाले सफाइ पाउँदा नौ जनाको मात्रै आरोप ठहर भएको छ। विशेष अदालतको तथ्यले विगत वर्षभन्दा ठिक विपरीत अवस्था देखिएको छ।
गत साउन १४ गते घुसमा रंगेहात समातिएका लेखापाल विनोद शर्मा र नायव सुब्बा बुद्धिप्रकाश न्यौपानेले सफाइ पाए। त्यसलगत्तै साउन २० गते शाखा अधिकृत चूडामणि चापागार्इंले सफाइ पाए। त्यसपछि प्रहरी नायब निरीक्षक खिमबहादुर जिसीले साउन २२ गते घुस आरोमा ‘क्लिन चिट’ पाए। साउन २८ गते वडाध्यक्ष रामजीप्रसाद बरैले विशेषबाट सफाइ लिए।
त्यसपछि पनि रंगेहातमा सफाइको शृंखला नै चलेको छ। सहायक वन अधिकृत रामाज्ञा प्रसाद शाहले भदौ १६ गते अभियोगबाट क्लिन चिट पाए। भदौ २३ गते आएर इन्जिनियर जगदीशप्रसाद शाहले अभियोगबाट फुर्सद पाए। अदालतबाट भदौ ३० गते प्रहरी निरीक्षक केशवबहादुर बस्नेतले सफाइ लिए।
स्ट्रिङ अप्रेसनमै असोज ६ गते नासु बद्रीबहादुर थापाको आरोपपत्र खारेज भयो। लगत्तै रेन्जर जगवीर खत्री, फरेस्टर केशवबहादुर खत्री, फरेस्टर बलबहादुर केसीले असोज ७ गते एकैसाथ सफाइ पाए। त्यसपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख हरिकुमार पोखरेल, इन्जिनियर पवित्रमणि आचार्य र निर्माण व्यवसायी ऋषि गौतमले एकसाथ सफाइ पाएका छन्। त्यस यता कात्तिक २८ गते आएर उपसचिव कोषहरि निरौलाले मुद्दाबाट फुर्सद लिए। अदालतबाट खरिदार रामएकलप्रसाद यादव र खरिदार दिनेश हजाराले पनि पुस १४ गते सफाइ पाएका छन्।
पछिल्लो समयमा आएर घुस प्रकरणमा गत माघ ५ गते सुपरभाइजर (पाँचौं तह) महेन्द्र प्रधानविरुद्धको मुद्दा अदालतबाट खारेज भएको छ। ६ महिनाको अवधिमा नगदसहित रंगेहात समातिएकामध्ये नायब सुब्बा ढकबहादुर कार्की, उपसचिव लीला अधिकारी, सब इन्जिनियर उमा श्रेष्ठ, वनरक्षक हरिकुमार चन्द, सर्वेक्षक राजेश कर्माचार्य, ससश्त्र प्रहरी जवान भेषेन्द्र केसी, वडाध्यक्ष सिल्टु मियाँ, सहायक वन अधिकृत अनिलकुमार गुप्ता र इन्जिनियर विजेन्द्र श्रेष्ठको अभियोग पुष्टि हुने फैसला भएको छ।
ती मुद्दामा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट अभियोग पुष्टी हुने आधार र कारण नदेखिएको भन्दै अधिकांशलाई अदालतबाट सफाइ दिएपछि अख्तियारको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिल आश्चर्यमा परेका छन्।
‘सर्वोच्चको फैसलाको ग्राउन्डका आधारमा अख्तियार आफैंले पैसा दिएर समातेको भन्ने हो भने उस्तै प्रकृतिको अरू मुद्दामा ठहर हुनुनपर्ने हो, त्यो होइन भने कसरी यस्तो आनकातान फरक पर्छ? फैसलाबाट हामी नै छक्क परेका छौं,’ विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका एक उपन्यायाधिवक्ताले भने।
