वन पैदावारको उपयोग गर्ने ऐन बन्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी, माघ २७ : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले वन पैदावारको उपयोग गर्ने खालको प्रदेश वन ऐन निर्माण गरिने बताएका छन।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशद्वारा वन अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षर ब्यानर हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरोकारवालसँगको छलफलबाट प्रदेश वन ऐनलाई व्यावहारिक र सरल बनाइने बताए। प्रदेशअन्तर्गतका कतिपय जिल्लाका सामुदायिक वनमा रहेका ढलापडा रुख निकासीमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण जङ्गलमै नष्ट हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्राकृतिक स्रोतलाई हरित रोजगार सिर्जना तथा समृद्धिको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
 
वनको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनमा सामुदायिक वन समूहको योगदानको कारण नेपाल विश्वसामु सामुदायिक वनको देशका रुपमा परिचित भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। उनले यसको उपयोग र व्यवस्थापनमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे। समूहको अधिकार सुनिश्चितताका लागि देखिएका कानुनी अड्चन हटाउन सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेल सो अवसरमा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले ज्ञापनपत्रसहित हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको ब्यानर पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली, २०७८ को मस्यौदा, प्रदेश वन ऐन र संंरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहोरो कर र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाएको प्रतिबन्धका विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले ११ बुँदे माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आएको छ।
 
वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन, २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा आधात पुग्ने गरी ल्याइएका सम्पूर्ण व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'वन ऐन, २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफूले संरक्षण गरेको वन पैदावारको स्वतन्त्ररुपमा मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।'

उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी वन नियमावली, २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको विरोधमा महासङ्घ आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए। उनले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन समिति, जिल्ला वन समन्वय समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वयलगायत १५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने गरी नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सामुदायिक वन उभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य सरिता कुमाल, मुक्ति तिमिल्सिना र हरिप्रसाद बास्तोला, प्रदेश सचिवालय सदस्य दिनेश श्रेष्ठ, फेकोफन कास्की र तनहुँका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिले ब्यानर हस्तान्तरण गरेका थिए। सो ब्यानरमा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ।