कर्णालीको मन्त्रिपरिषद समावेशी बनाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत, माघ २५ : कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्‌को गठन तथा पुनर्गठन गर्दा समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्दा महिला र दलित समावेश नगराएको भन्‍दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत टिका विष्टले कर्णाली सरकारविरुद्ध आज (मंगलबार) रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌ गठन गराउन माग गरिएको छ। आफूहरूले दिएको रिट निवेदनको किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई कुनै कामकारबाही नगराउनू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग पनि रिटमा गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई शुक्रबार पूर्णता दिइएको थियो।