‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’मा अधिकार नपाएको प्रदेश सांसदकाे गुनासो

सुर्खेत, माघ २४ : कर्णाली प्रदेशसभामा विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरुले अधिकार प्राप्त नगरेको गुनासो गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य मीनासिंह रखालले समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुमाथि विभेद भएको बताइन्।

‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधिले हामी समानुपातिक सदस्यमाथि विभेद गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यविधिले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।’

दैलेखबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई प्रदेशसभा सदस्यको क्षेत्र अहिले खाली रहेको जनाउँदै उनले त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट आफूहरुमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा हामीलाई कुनै अधिकार छैन, जनताको मुखमा रित्तो जानुपर्नेछ, कार्यविधिले हामीलाई समेटेको छैन।’

त्यस्तै विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यत्रय राजु नेपाली, पद्मा खड्का र बद्मीक्वारी बोहोराले महिलाका लागि ३३ प्रतिशत अधिकारको व्यवस्था भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे।

सदस्य नेपालीले कर्णाली प्रदेशमा दलितको २४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारमा दलित र महिलाको सहभागिता शून्य हुनुले संविधानको खिल्ली उडाएको जनाए।