भूमि आयोग र तनहुँका स्थानीय तहबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

दमौली, माघ २२ : भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि भूमि आयोग तनहुँले जिल्लाका सबै पालिकासँग सम्झौता गरेको छ। हालै मात्र गठन भएको आयोगले जिल्लाका नौ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको हो। शुक्लागण्डकी नगरपालिकासँग यस अगाडी नै सम्झौता भइसकेको छ।

भूमि आयोगका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार व्यास नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ।

यसअघिको आयोगले गरेका कामलाई वर्तमान आयोगले निरन्तरता दिने अधिकारीले बताए। जिल्लाका सबै पालिकाले यस अगाडि नै भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको छ। 'यसअगाडिको आयोगले जति काम सम्पन्न गरेको छ, हामी त्यहीँबाट कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ,' उनले भने, 'त्यसबेला फाराम भर्न छुट भएकाले अब फाराम भर्न मौका पाउँछन्।'

पहिल्यै फारम भरिसकेकाले पुनः फाराम भर्न नपर्ने अधिकारीले बताए। 'केही कारणले पहिला कोही छुट भएका छन् भने उनीहरुलाई मौका दिइनेछ, भरिसकेकाले पुनः भर्नुपर्दैन,' अधिकारीले भने। पैतीस दिने सूचना प्रकाशित गरी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनको तयारी गरिएको अधिकारीले बताए।

यसअगाडिको आयोगले जिल्लाका १० स्थानीय तहमा करिब २६ हजार भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियाे।