सरकारले १२ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन नपाउने

काठमाडौं, भदौ २९ : संघीय सरकारले १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन नपाउने भएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। विद्येयक संघीय संसदमा पेश भईसकेको छ। संसदबाट पारित भएमा केन्द्र सरकारको वैदेशिक ऋणको सिमा १२ खर्ब हुने छ।

साउन मसान्तसम्म सरकारको ६ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ। आन्तरिकतर्फ चार खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। साउन महिनामा मात्रै सरकारले तीन अर्ब ६९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण लिएको थियो।

केन्द्र सरकारले आवश्यकताअनुसार एकै पटक वा पटक पटक गरी १२ खर्बभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। लिएको ऋणको भार रकमसम्म ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

यसरी लिएको ऋणको भार सञ्चित कोषमा पर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ।

केन्द्र सरकारको स्वीकृतिअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले उठाउदै आएको आन्तरिक ऋण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले उठाउने छ।

विधेयक संसदबाट पारितपश्चात ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ खारेज हुनेछ। सरकारले भारत, चीनलगायत विभिन्न मुलुक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकलगायत दातृ निकायबाट ऋण लिँदै आएको छ।