एमसिसीको भ्रम त्याग, दिगो विकासको ढोका नथुन

अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले विगत केही समयदेखि नेपालमा बहस सिर्जना गरेको छ। एमसिसीको पक्षविपक्षमा अनेक तर्क उठिरहेका छन्। राष्ट्रिय हितको विषय जोडेर कतिपय विरोधमा उत्रेका छन्।

यो विषयमा विभिन्न तर्कवितर्क गर्दै खासगरी कम्म्युनिस्ट नेताहरू तरंगित भएको देखिन्छ। एमसिसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका तर्फबाट कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नासले सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर गरेका थिए। कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल सरकार र अमेरिकाको एमसिसी यो सम्झौताका दुई पक्ष हुन्।

यस परियोजनामा अमेरिकाको एमसिसीले मात्रै रकम लगानी गर्ने होइन। नेपाल सरकारको पनि ठूलो रकम लगानी हुनेछ। जसका लागि अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ। यता नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ। सम्झौताअनुसार यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेछ।

एमसिसी विकासको सम्भावनका खाकाहरू बोकेको एउटा प्रोजेक्ट हो। एमसिसी सम्झौताका प्रत्येक बुँदा मिहिनतापूर्वक अध्ययन गर्दा राष्ट्रलाई हानि पुग्ने शब्द कहीँकतै भेटिँदैन। एमसिसीको विषयलाई मुलुकको भन्दा पनि राजनीतिक लाभहानिको विषय बनाइयो। 
एमसिसी सहयोग नेपालमा मात्र लागू गर्न थालिएको होइन। विश्वभर नै अमेरिकाले सहयोग गरि नै रहेको छ। इन्डोनेसिया, एल साल्भाडोर, अर्मेनिया, जोर्डन, बुर्किना फासो, होन्डुरस, जर्जिया, घाना, मोरक्को, मोल्दोभा, लेसोथो, मालावी, मंगोलिया, मोजाम्बिक, निकारागुवा, नामिबिया, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, जाम्बियालगायत मुलुकमा ‘एमसिसी कम्प्याक्ट’ लागु भइसकेको छ।

अध्ययनबाट इन्डोनेसियामा नेपालको भन्दा धेरै ६० करोड अमेरिकी डलर र घानामा नेपालको भन्दा धेरै ५४ करोड डलरका कम्प्याक्ट लागु भइसकेको देखिन्छ। मोरक्कोमा ६९ करोड, मोजाम्बिकमा ५० करोड, सेनेगलमा ५४ करोड र तान्जिनियामा ६९ करोड डलरका ‘एमसिसी कम्प्याक्ट’ लागु भएको छ। 

नेपालले एमसिसी सहायतामा हस्ताक्षर गरेयता सन् २०१८ मा सेनेगलले ५५ करोडको र मंगोलियाले ३५ करोडको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। ती मुलुकको अवस्थाबाट अमेरिकाले हस्तक्षेप या दबाब दिएको भन्ने कुनै गुन्जायस छैन। बिनातथ्य प्रमाण नेपालमा अमेरिकाले सेना ल्याउँछ र नेपालको स्वाधीनतामा खलल पु¥याउँछ भन्ने भ्रम फिजाउनु दुःखद हो। त्यति सजिलै अमेरिकी सेना कुनै मुलुकमा जान सम्भव हुने कुरो होइन। एमसिसीमा त्यो मक्सद कतै छँदा पनि छैन।

एमसिसीमा शान्ति र समृद्धिको मात्र चाहना रहेको देखिन्छ। दिगो विकासको लक्ष्य त्यसमा छ। हल्ला र भ्रमहरू विकासविरोधी हुन्। राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोज्दा विकासका निम्ति आउन लागेको यतिको रकम फिर्ता हुने खतरा छ। यदि यसो भयो भने भविष्यमा अरू शक्तिशाली राष्ट्रले प्रदान गर्ने वैदेशिक सहयोगमा पनि गलत नजिर बस्नेछ।

अमेरिकी अनुदान सहयोग नलिने हो भने अन्य शक्ति राष्ट्रको के गर्ने ? होइन, अरू मुलुकको लिने हो भने फेरि अमेरिकाको मात्रै इन्कार गर्दा कस्तो सन्देश जान्छ ? समस्या दृष्टिदोषमै छ। सित्तैमा आएको कार्यक्रम लागु गर्नलाई पनि विरोध हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। 

एमसिसी मात्र होइन, अमेरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासलगायत क्षेत्रमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। यी सहयोगका कारण अन्यथा भयो भन्ने ठाउँ छैन। समय छँदै एमसिसी परियोजना स्वीकार गरेर मुलुकमा विकासको ढोका खोल्न ढिलाइ गरिनुहुँदैन। सम्झौताअनुसार सडक सञ्जाल र विद्युतीकरणका पूर्वाधार गर्न सकिए मुलुकले विकासमा फड्को मार्न समय लाग्दैन।

विदेशी लगानी भित्र्याएर सडक, बाटोघाटो बनाउँदा, बिग्रेका संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्दा, लोडसेडिङको कहरबाट जनतालाई त्राण दिँदा कहाँनेर राष्ट्रको अहित गर्छ? वास्तवमा एमसिसीमार्फत अमेरिकाले दिगो विकासको परिकल्पना गरेको मात्र हो। विकासोन्मुख मुलुकलाई गरिएको विशुद्ध सहयोगका रूपमा मात्र यसलाई हेरिनुपर्छ। 

अब दलगत या निजी स्वार्थ त्यागेर एमसिसीको पक्षमा व्यापक राष्ट्रिय सहमति कायम हुनु आवश्यक छ। एमसिसी यथाशीघ्र संसद्ले पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नुहुँदैन। अबको हाम्रो गन्तव्य लोकतान्त्रिक समाजवाद र विकास नीति हो त्यो द्रुत विकासबाटै सम्भव हुने हो। एमसिसी पारित गर्न जति ढिलो हुन्छ मुलुकलाई त्यति नै घाटा हुनेछ।

कुनै पनि अर्थमा देश र जनताको हितमा घात गर्न पाइँदैन। हल्ला र भ्रमबाट सबै मुक्त हुनु जरुरी छ। र, सरकारले पनि एमसिसीबारे वास्तविक कुरा जनतासमक्ष लैजान सक्नुपर्छ।