संसदीय सुनुवाइको ओज बढाउने कानुन तर्जूमा गरिँदै

काठमाडाैं, माघ १४ : नेपाल कानुन आयोगले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप संसदीय सुनुवाइलाई थप जवाफदेही र प्रभावकारी तुल्याउन समिति सदस्यसमेत आचरण उल्लेख गरी कानुनको मस्यौदा गर्दैछ।

सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाई समितिको आजको बैठकमा आयोगका तर्फबाट भइरहेको कानुनी मस्यौदामा संवैधानिक परिषद्, मन्त्रिपरिषद् र न्यायपरिषद्बाट प्रस्तावित नाममाथि संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।  

प्रस्तावित व्यक्तिको नाम सुनुवाई हुन नसकेको खण्डमा ४५ दिनपछि स्वतः अनुमोदन हुने वर्तमान कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न उक्त मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो। संविधानले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् रिक्त नहुने कल्पना गरेकाले पनि संसद्लाई पञ्छाएर अरु बाटो खोजिनु हुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा आयोगले उक्त व्यवस्थासहितको कानुनको मस्यौदा गरेको आयोगका सचिव लिलादेवी गाड्तौलाले जानकारी दिए।

 मस्यौदामा समिति सदस्यको सुनुवाइ हुँदै गरेको व्यक्तिसँग स्वार्थ बाझिए भाग लिन नपाउने विषय पनि परेको छ। प्रस्तावित व्यक्तिबाट योग्यता, क्षमता, अवधारण र कार्ययोजना सुनेपछि समितिले दुई तिहाइबाट अस्वीकृत नभएसम्म नाम अनुमोदनको अभ्यास हँुदैआएको छ। 

सदस्यहरूले संवैधानिक परिषद्को प्रतिनिधित्वको संरचनाका आधारमा त्यहाँबाट प्रस्तावित नाम दुई तिहाईबाट अस्वीकार नभएको खण्डमा सुनुवाइपछि अनुमोदन गरिने व्यवस्थालाई कामय राख्न सकिने भए पनि मन्त्रिपरिषद् र न्यायपरिषद्का सिफारिसका सन्दर्भमा हालको व्यवस्थालाई पुरावलोकन गर्न सुझाव दिए।

मन्त्रिपरिषद् र न्यायपरिषद्बाट सुनुवाइका लागि पठाइएका नाम सामान्य बहुमतबाटै स्वीकार वा अस्वीकारको प्रावधान समस्यौदामा राख्न सल्लाह दिइएको छ। हाल अभ्यासमा रहेको अस्वीकार भन्ने शब्दलाई नयाँ कानुनको मस्यौदामा स्वीकार भन्ने सकारात्मक शब्द प्रयोग गर्न पनि सुझाइएको छ। संविधानमा सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म उक्त कानुन तर्जूमा नभइरहेको अवस्थामा नयाँ कानुन निर्माणको तयारी गरिएको हो। 

सरकार र राजनीतिक दलको लाचार छाँयाका रूपमा संसदीय समिति रहेको भनी सवत्र आलोचना खेप्दै आएकामा नयाँ कानुन निर्माणपछि समितिको ओज बढ्ने विश्वास सदस्यको छ। सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले नयाँ कानुनमा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरिएको व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्ने नयाँ व्यवस्थाले गुणस्तरमा समेत सुधार ल्याउने तथा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समानुपाति एवं समावेशीको उनले भने, ‘सरकारको रवर स्याम्पकोरूपमा सुनुवाइ समिति छ, जसको नाम पठाइन्छ, त्यो अनुमोदन गर्छ भन्ने हामीमाथि आरोप छ, समितिले जसप्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । यसमा सुधार ल्याउन नयाँ कानुनमा गहन छलफल आवश्यक छ।’ 

बैठकमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदी र उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी बनेका कानुनबारे जानकारी दिँदै निर्माण गर्न लागिएको कानुनलाई खदिलो तुल्याउन नेपाल बार एशोसिएशन, विश्वविद्यालय र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया गरिने बताए।

यसैबीच, नेपालको संसद्मा संसदीय सुनुवाइको अवधारणा प्रारम्भ भएदेखि हालसम्म भएको संसदीय सुनुवा सम्बन्धी  व्यवस्था, बैठक, प्रक्रिया र विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइसहितको विवरण पुस्तिका तयार गरी समितिमा पेश गर्न बैठकले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।