समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन नमिल्ने फैसला

काठमाडौं, माघ १२ : समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला भएको छ।

तर सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खोलिदिएको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी संलग्न पूर्ण इजलासले बुधबार उक्त फैसला सुनाएको हो। आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको दाबीसहित शाखा अधिकृतहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ।

आफूहरुलाई कानुन प्रतिकूल प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको दाबीसहित संघीय निजामती सेवामा फर्काउन माग राखेर अधिकृतले रिट दिएका हुन्। उक्त फैसलापछि अब स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाको सोही पदमा फर्किने बाटो रोकिएको छ।

समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले आफूहरु संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकाले स्वतः संघमा कायम हुनुपर्ने उनीहरुको दावी खारेज भएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन हुनुपर्ने भनी गरेको दावी मनासिव नहुने व्याख्या गरेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतको विभिन्न इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण ती अधिकृतहरू संघीय तहमा फर्किएका थिए।

समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको सिट सुरक्षित राख्न लोकसेवा आयोगका नाममा यसअघि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश पूर्ण इजलासबाट खारेज भएको छ। समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्काउने अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको परीक्षा प्रक्रियालाई समेत अघि बढाउन भनिएको छ। 

सर्वोच्चले दुई वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारी छनौट प्रक्रिया अघि बढाउन पनि मार्गप्रशस्त गरेको छ। अब उक्त फैसलापछि  लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा दिएर प्रक्रिया रोकिएका कारण परीक्षाफलको प्रतिक्षामा रहेका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गनसमेत बाटो खुलेको छ।

यस्तै रोकिएको परीक्षा र नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पनि अघि बढाउन लोकसेवालाई बाटो खुलेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार निजामती कर्मचारीहरूको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो ऐन संविधानसँग बाझिएको भनी दावी नभएको अवस्थामा समायोजनलाई संविधानविपरीत भन्न नमिल्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ।

पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘संघीय स्वरुपको नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक, आर्थिक शक्ति निक्षेपीकरण भएको, त्यसको समुचित प्रयोगका निमित्त स्थापित प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका निमित्त कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने देखियो।’

समायोजनबाट असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले त्यतिबेलाको सरकारले संघ अन्तर्गतको दरबन्दी लुकाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको दाबीसमेत सर्वोच्चमा गरेका थिए।