अनुगमन कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन 

काठमाडौँ, माघ ११ : काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन कार्यविधि मस्यौदा तयार पार्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। अनुगमनको विद्यमान प्रक्रियालाई सरल, सहज, नतिजामुखी र व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार गर्न लागिएको हो। 

महानगरकी उपमेयर एवं बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिकी संयोजक हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मंगलबार  बसेको विभागीय प्रमुखहरुको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाईका प्रमुख नरेन्द्रविलास बज्राचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यहरुमा निर्देशकहरु शिवराज अधिकारी (पीएचडी) बसन्त आचार्य, रामबहादुर थापा र बलराम त्रिपाठी छन्। 

बैठकमा उपमेयर खड्गी श्रेष्ठले, अनुगमनबाट पूर्वाधार, बजार, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन देखिनु पर्ने बताइन्। ‘अनुगमनबाट प्राप्त भएको सूचनाबाट सुधारका योजना बनाउनुपर्छ। त्यसैले अनुगमनका सूचकलाई ठोस बनाउने, प्रतिवेदन लेख्ने र सम्बन्धित अधिकारीलाई पठाउने प्रणालीसहितको संयन्त्र आवश्यक छ।’ खड्गीले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्राप्त संवैधानिक अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकाहरुलाई दिएका जिम्मेवारी, सेवा प्रवाह, नगर सभा र कार्यपालिका बैठकबाट गरिएका निर्णयहरुलाई आधार मानेर कार्यविधिमार्फत अनुगमनलाई एकीकृत र नतिजामुखी बनाउनुलाई लक्ष्य मानेर काम गरौँ।’

बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालले, अनुगमनको उद्देश्य स्पष्ट हुनु पर्ने बताउँदै मापन गर्न सकिने सूचक र अनुगमनपछिको मूल्याङ्कनबाट परेको प्रभाव हेर्न सकिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। ‘क्षमता र प्रयत्न हुँदा हुँदै लक्ष्यमा राखिएको काम नसकिएको हुन सक्छ। यस्ता कामलाई सम्पन्न गर्न प्रेरित गर्ने तथा शासन र व्यवस्थालाई अनुकरणीय बनाउन अनगुमन गरिने भएकोले कार्यविधिले यी विषयलाई समेट्नु पर्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौड्यालको भनाइ थियो। 

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा महानगर आफैँले नगर सभा तथा कार्यपालिका बैठकबाट गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमनका मुख्य क्षेत्र हुन्। यसमा पूर्वाधार निर्माण, दैनिक खाद्यान्न, तरकारीलगायत उपभोग्य बस्तुको भण्डारण, मूल्य र बजार, गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले गर्ने कार्यक्रमहरु, महानगरमा दर्ता हुने उजुरी तथा दर्तासँग सम्बन्धित विषय, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा, सहकारी महानगरको अनुगमन क्षेत्रमा पर्छन्। 

त्यस्तै जनजीवनलाई सहज बनाउन मुद्दा नपरी हेर्नुपर्ने विषय, सार्वजनिक सम्पत्तिको स्थानान्तरण, हस्तान्तरण, संरक्षण र उपयोग, आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, ऐनले दिएका जिम्मेवारी उपयोगको अवस्था महानगरले गर्नुपर्ने अनुगमनका क्षेत्रहरु हुन्।   

यी क्षेत्रहरु हेर्न एउटै टोलीलाई सम्भव नभएकोले राजनीतिक र प्रशासनिक अनुगमन तथा विभागीय अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि आवश्यक भएको हो। बैठकमा एकाईका प्रमुख बज्राचार्यले प्रस्तुतिमार्फत आवश्यकता देखाएका थिए। यसका लागि गएको मंसिर १५ गते अनुगमनसँग सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरुसँग छलफल गरिएको थियो। 

अहिले संघ सरकार, प्रदेश सरकार, अदालत वा पारदर्शिताका लागि स्थापना भएका कार्यालयहरुबाट प्राप्त निर्देशनको पालनाजस्ता कामलाई राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रबाट अनुगमन हुने गरेको छ। बजार र उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा उपभोक्ता हित तथा बजार व्यवस्थापन समितिले हेर्ने गरेको छ। 

त्यस्तै विभागले गरेका कामको विभाग र वडाले गरेका कामको वडा आफैँले पनि अनुगमन गर्ने गरेका छन्। कामको प्रकृतिअनुसार त्यसलाई हेर्ने अधिकारी र संयन्त्र छुट्टै छन्। यसकारण सूचना र अभिलेख फरक फरक ठाउँमा छरिएका छन्। यसबाट समग्र स्थिति हेर्न नसकिने अवस्था छ। यो अवस्थालाई सुधार गरेर जुन संयन्त्रबाट अनुगमन भए पनि केन्द्रीय एकाईमा जानकारी हुने प्रणालीको आवश्यकता भएकोले कार्यविधि तर्जुमा गर्नु पर्ने अवस्था भएको, एकाईका प्रमुख बज्राचार्यको भनाइ छ। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७’ जारी गरिसकेको छ। स्थानीय वस्तु तथा सेवा स्वच्छ बजारका लागि जारी गरिएको यस ऐनमा महानगर आफैँले निरीक्षण अधिकृत तोकेर अनुगमनका माध्यमबाट अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट स्वच्छ तथा गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताका मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुने महानगरको अपेक्षा छ।