चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्याथीसँग बढी शुल्क लिए कारवाही हुन्छ: गृहमन्त्री 

काठमाडौं, माघ ७ : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग क्याम्पसहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिए÷नलिएकोबारे अनुसन्धान गर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल, विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग भएको छलफलमा गृहमन्त्री खाणले अनुसन्धानमा बढी शुल्क लिएको पाइएमा कानुन, ऐन र नियममा जस्तो प्रबन्ध छ त्यही अनुरुपको कारबाही सरकारले गर्ने बताएका हुन् ।

‘चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारका हो । अहिले कलेज सञ्चालकहरूले बढी शुक्ल लिएको आरोप विद्यार्थीहरूले लगाइरहनु भएको छ । हामीले यस विषयमा अध्ययन गर्छौ,’ गृहमन्त्री खाणले भने, ‘अनुसन्धानमा दोषी पाइएमा ऐन, कानुन र नियममा जस्तो व्यवस्था छ, त्यही अनुरुपको कारबाही सरकारले गर्छ ।’ गृहमन्त्री खाणले कारबाही गर्दा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिने पनि स्पष्ट पारे ।  ‘

अनुसन्धानमा दोषी देखिए सरकारले आग्रह, पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सरकारले कारबाही गर्छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने । विद्यमान कानुनको पालना गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै गृहमन्त्री खाणले त्यो कानुनको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  ‘विद्यमान कानुनको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । गल्ती गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । चिकित्सा शिक्षामा देखिएको समस्यामा सरकार गम्भीर रहेको र छिट्टै निकास निकाल्ने उनले बताए । 

 ‘अहिले देखिएको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर भएर लागेको छ । र छिट्टै निकास निकाल्छ । अहिलेको समस्या समाधान गर्ने मात्रै नभई भविष्यमा समेत समस्या नआउनेगरी समाधान गर्न हामी दृढ भएर लागिरहेका छौँ,’ गृहमन्त्री खाणले भने । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पौडेलले नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायसँग आफैले गरेको सहमति उल्लंघन गरेको बताए। उनले राज्यका निकायलाई चुनौति दिने कलेज सञ्चालकहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए ।

छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले कलेज सञ्चालकले ठगेको प्रमाणसहित प्रक्रिया पु¥याएर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएमा सरकारले कानुनी कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताए । छलफलमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरू र नोबेल र केएमसीमा अन्ययनरत विद्यार्थीहरुले कलेज सञ्चालकहरूले राज्यले निर्धारण गरेका ऐन, कानुन र नियमलाई ठाडै चुनौति दिएकाले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका थिए ।