नारायणहिटीमा छानविन गर्न प्रहरी र अख्तियारलाई पत्राचार

काठमाडौं, पुस २९ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयलाई भाडामा दिएको विषयमा छानविन गर्न प्रहरी र अख्तियारलाई पत्राचार गरेको छ।

मन्त्री आलेले मंगलबार प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीका लागि पत्र पठाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसका आधारमा मन्त्रालयले प्रहरी र अख्तियारलाई पत्र पठाएको हो।

दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदनसहित मन्त्रालयले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल र बतास समूहको बि म्यानेजेन्टका सञ्चालकलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ अनुसार कारबाहीका लागि पत्र पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए।

सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो। पत्रमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक दाहालले ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण संवर्द्धन गर्न नसकेकाले’ कारबाही गर्न भनी उल्लेख गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ मा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा पूर्वस्वीकृतीविना अतिक्रमण, भोगचलन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। यो कसुर प्रमाणित भएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

यसैगरी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएकाले आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा दाहालले सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको, बि म्यानेजमेन्टले गरेको अतिक्रमण रोक्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

मङ्गलबार नाराणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा पनि स्वीकृत भइसकेको छ।