सर्वोच्च अदालतसँग सूचनाको हक माग 

काठमाडौं, पुस २८ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणामाथि छानविनको मागसहित पेश गरेको रिट एक महिनासम्म दर्ता न दरपिठको अवस्थामा अलपत्र छ। 

रिटको अवस्थाबारे जानकारी माग गर्दै अधिवक्ता माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमै अर्को निवेदन दिएका छन् । गत मंसीर २८ गते रिट पेश भएको थियो । उक्त रिटमा प्रधान न्यायाधीश राणा न्यायिक नेतृत्व र न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतले गर्नुपर्ने कार्य गर्न अयोग्य र अक्षम भएको, निजी स्वार्थको लागि पदीय अख्तियारको दुरुपयोग गरेकाले छानविनका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग छ । 

रिट अलपत्र परेपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिम अबस्था खुलाउन माग राखेर अधिवक्ता बस्नेतले पुस २५ गते अर्को निवेदन दिएका हुन् । ‘कानूनको शासनको प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक निकायमा पनि कानूनबमोजिम काम कारवाई नभई व्यक्तिको रुचि र मनोमानीको आधारमा काम हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने अनुरोध गर्दै मैले पेश गरेको निवेदन हालसम्म दर्ता वा दरपीठ भएको जानकारी प्राप्त नभएकोले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार यो निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु,’ निवेदनमा उल्लेख छ । 

सर्वोच्चमा आफुले पेश गरेको रिट निवेदन अहिले कुन अवस्थामा रहेको छ ? रिट निवेदन दर्ता हुने हो कि होइन ? हुने भए कहिले हुने हो ? रिट निवेदन दर्ता नभई दरपीठ हुने हो भने कहिलेसम्म हुने हो ? भन्दै मुख्यतया निवेदनमा तीनवटा प्रश्नको जवाफ माग गरिएको छ । रिट निवेदन दर्ताको लागि पेश भएको करिब १ महिना भइसके पनि हालसम्म दर्ता वा दरपीठ केही नभएको निवेदनमा जनाइएको छ । 

बस्नेतका अनुसार अदालतमा दर्ताको लागि पेश भएका लिखतहरू दर्ता योग्य छन् कि छैनन् भनेर जाँच गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १७ (२) मा कानूनी आधारहरू दिइएका छन् । निवेदनमा उल्लेख छ, ‘गत मंसीर २८ गते रिट पेश भएको थियो । नियम १७ ९२० मा निर्धारित आधारहरूअनुसार जाँच गर्दा लिखत दर्ता योग्य देखिए दर्ता गर्ने र दर्ता हुन नसक्ने प्रकृतिका भएमा सोही नियमावलीको नियम १८ अनुसार आधार र कारण खुलाई दरपीठ गर्नुपर्ने स्पष्ट काननी व्यवस्था रहेको छ।’ 

रिटको अवस्थाको बारेमा दुई तीन पटक सोधपुछ गर्दा अध्ययनको क्रममा रहेको भन्ने जानकारी दिइएको निवेदनमा जनाइएको  छ । संविधान वमोजिम छिटो छरितो न्याय दिने भनी राज्यले लिएको न्यायिक लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने निकायबाट नै निवेदन दर्ताको लागि पेश गरेको यतिका हप्तासम्म पनि दर्ता वा दरपीठ भई निकास नहुनु आश्चर्यजनक विषय रहेको भनाईसमेत बस्नेतको छ।