पाँच महिनामा पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशत

काठमाडौं, पुस २४ : चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन।

सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

कार्यक्रममा भौातिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको बताइन्। प्राविधिक जनशक्ति अभाव, विना योजना बजेट छुट्याउनेजस्ता कारणले पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले जानकारी दिइन्।

सङ्घीय सरकारलाई ८० वटा राजमार्गमात्र हेर्ने जिम्मेवारी रहेको र राजमार्गबाहेकका अरु सडक पनि हेर्नुपर्दा पनि पूँजीगत खर्च नहुने गरेको उनको भनाइ थियो। ४० हजार इञ्जिनीयर देशबाहिर गएका, देशमै धेरै इञ्जिनीयर बेरोजगार रहेका र यता विकास निर्माणका योजनामा भने जनशक्तिको अभाव हुने गरेकाले चार, पाँच महिनाका लागि जनशक्ति लिने गरी सोच बनाइएको उनले बताइन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली एक वर्षमा चारपटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए। दश जना निर्माण व्यवसायीका हातमा दुई तिहाइभन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ थियो। २००८ सालदेखि नै पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुका कारणको अब खोजी गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलले बताए।

सांसद भीम रावलले पूँजीगत खर्च बढाउन ठूला तीन आयोजना लिने निर्माण व्यवसायीलाई अरु नदिने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। ठेक्का लिनेले अर्कोलाई पेटी दिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले म्याद थपकै विषयलाई लिएर चारपटकसम्म खरिद नियमावली संशोधन गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुको कारण गहिरिएर खोजिनुपर्ने भनाइ राखे। सांसद दीनानाथ शर्माले विगत केही वर्षदेखिका आयोजनाका काम गुणस्तरीयरूपमा हुन नसकेको बताए। पञ्चायतकालमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन विकास निर्माणका काम हुनुको कारण खोजी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

समिति सभापति निरा जैरुले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने समस्या जटिल बन्दै गएकाले यससम्बन्धमा सबै सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिलाई राखेर फेरि अर्को छलफल कार्यक्रम राखिने जानकारी गराइन्। विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा समस्या बढ्न थालेकाले समाधानमा समिति लागेको उनले सुनाइन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले १० यन्त्र देखाएर एउटै निर्माण व्यवसायीले १५५ वटासम्म ठेक्का लिएपछि काम नहुने गरेको अनुभव सुनाए। निर्माण क्षेत्रका यस्ता समस्याले गर्दा पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो। (रासस)