अपाङ्गता अधिकारलाई व्यवस्थित गरिँदै

काठमाडाैं, पुस २३ : सरकारले अपाङ्गता अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सरोकार पक्षका साथै विज्ञसँग समन्वय तथा सुझावका आधारमा निर्माण गरेको मस्यौदामा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित अधिकारलाई संरक्षण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

उनीहरुको सुविधामा केन्द्रित मस्यौदामा आवश्यक केही विषयलाई परिमार्जन गरी संसद्बाट पारित गरिएपछि कानूनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ। राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दुई दिवसीय क्षमता अभिवृद्धि तालिम एवं तेस्रो वार्षिक साधारणसभामा उक्त मस्यौदाबारे जानकारी गराइएको हो।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख जमुना मिश्रले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै उनीहरुलाई आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको औँल्याए।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामाजिक महाशाखा प्रमुख दीपक अधिकारीले अपाङ्गताका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाले उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन वृद्धि गराउनतर्फ लाग्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।

महासङ्घका अध्यक्ष बालकृष्ण गैरेले मुलुकमा करिब ४० लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जानकारी दिँदै उनीहरुको सामाजिक रूपान्तरणका लागि सरकारले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। विभिन्न २४ जिल्लाका शारीरिक अपाङ्गता भएका ४८ जना सहभागाी क्षमता अभिवृद्धि तालिममा अपाङ्गतासम्बन्धी अवधारणा, प्रकार र परिभाषा, उनीहरुको अधिककारसम्बन्धी महासन्धि, ऐन, कानून, नीति, नियम र सुविधाबारे सिकाइने छ।

स्वावलम्बन जीवन पद्धति, अवधारणा र यसको विकासका साथै समुदायमा आधारित पुनःस्थापना तथा विकासबारे प्रशिक्षार्थीलाई क्षमता अभिवृद्धि गराइने छ। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा डा वीरेन्द्रराज पोखरेल, कृष्ण गौतम, रामप्रसाद ढुङ्गाना र देवदत्त आचार्यले प्रशिक्षण दिनु हुनेछ।