अनन्त घिमिरेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश 

काठमाडौं, पुस २२ :  लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्याकारी अधिकृतमा अनन्त घिमिरेलाई गरिएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

तत्कालीन सीईओ ध्रुव मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले घिमिरेलाई सीईओ पदमा नियुक्त नगर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मजगैयाँलाई चार वर्षे कार्यकालका लागि २०७६ माघ १३ गते प्राधिकरणको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै गत असोज १२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मजगैयाँको ठाउँमा घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकोे थियो ।