प्रधानमन्त्रीलाई हृदयेशको पत्र : राज्यका तीन अंगबीचको सीमा उल्लंघनले संविधान घाइते

काठमाडौं, पुस १९ : हालसालै गठित जनता प्रगतिशील पार्टीले १० बुँदे माग राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएको छ।

सो पार्टीका संयोजक हृदयेश त्रिपाठीले पठाएको पत्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन र गतिहीन रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लिकभन्दा बाहिर गइरहेको उल्लेख गरिएको छ। 

‘दलहरू बीच अस्वस्थ र अभद्र प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ। संविधान प्रतिको स्वामित्व क्रमशः घटदो छ,’ उनले भनेका छन्, ‘राज्यका अंगहरूबीचको सीमा उल्लंघनले संविधान घाइते भइरहेको छ। यो नितान्त अशुभ संकेत हो।’ 

संविधानलाई चलायमान बनाउन तथा लिकभन्दा बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउन, राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको उनले बताएका छन्। ‘मुद्दा र बुँदामा आधारित राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो,’ उनको पत्रमा उल्लेख छ।

आफ्नो दलद्वारा प्रस्तुत १० बुँदामा मुलुकका दलहरूबीच सहमतिको न्यूनतम साझा विषयका रूपमा एजेन्डा बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।

संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्वसहमति प्राप्त बुँदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको र सो कार्यले एकतिर संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका वाधा÷अवरोध समाप्त हुनेछन् भने अर्कोतिर जनतामा नयाँ आशावादको मनोविज्ञान सञ्चारित हुने पत्रमा उल्लेख छ।

यस्तो १० बुँदे पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपाली कांग्रेसको गरिमामय सभापति पदमा निर्वाचित हुनु भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। देशको विशिष्ट परिस्थितीमा प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनु भएकोमा सफलताको कामना गर्दछु। जनता प्रगतिशील पार्टी नवगठित दल हो। अन्य दलको आलोचना गरेर आफू असल दल साबित गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हाम्रो रूचि रहने छैन। तसर्थ अन्य दलहरू प्रति हाम्रो आत्मीय सम्मान छ र रहने छ।

देशको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक अवस्था क्रमशः जटिलता तर्फ उन्मुख छ। राज्यका तीनवटै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन र गतिहीन रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनमा वाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लिकभन्दा बाहिर गइरहेको देखिन्छ। दलहरू बीच अस्वस्थ र अभद्र प्रतिस्पर्धा बढदो छ। संविधान प्रतिको स्वामित्व क्रमशः घटदो छ। राज्यका अंगहरू बीचको सीमा उलंघनले संविधान घाइते भइरहेको छ। यो नितान्त अशुभ संकेत हो। 

तसर्थ संविधानलाई चलायमान बनाउन तथा लिकभन्दा बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउन, राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन। मुद्दा र बुदामा आधारित राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

वर्तमान परिदृश्यमा निम्नलिखित बुँदाहरू दलहरू बीच सहमतिको न्यूनतम साझा विषयको रूपमा एजेन्डा बन्नेमा जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालको विश्वास रहेको छ।

१. संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्वसहमति प्राप्त बुँदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ। यस कार्यले एकतिर संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका वाधा÷अवरोध समाप्त हुनेछन् भने अर्कोतिर जनतामा नयाँ आशावादको मनोविज्ञान सञ्चारित हुनेछ।

२. स्थानीय तहको सीमांकन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिस २ नं. प्रदेशमा मात्रै कार्यान्यवयन भयो। १ नं., लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचनको कारणले कार्यान्यवयन भएको छैन। तसर्थ उक्त आयोगको सिफारिश १ नं., लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कार्यान्यवयन गरियोस्।

३. स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल र निर्णय गर्न प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा, महालेखा परीक्षकले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सम्मिलित समिति निर्माण आवश्यक छ।
यस कार्यले स्थानीय तहमा देखिएका बेरुजु र आर्थिक अनुशासनहिनतालाई क्रमशः समाप्त गर्दै जनविश्वासमा वृद्धि गराउनेछ।

४. मुख्य बालीको रूपमा रहेका धान, गहुँ, उखु, स्याउ, केरा, अदुवा, सुन्तला, दुग्ध लगायतको उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनु आवश्यक छ। उखु खरिदको न्युनतम समर्थन मूल्य अविलम्ब निर्धारण गर्न तथा कृषि मल उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। 

५. मुलुकको अर्थतन्त्र, बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती आदिको विषयमा अविलम्ब सर्वपक्षीय बहसको आवश्यकता छ। 

६. संसदमा विचाराधीन र प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट अल्पमतबाट पारित भनिएको ‘निजामती सेवा विधेयक’को सन्दर्भमा सहमति आवश्यक छ। समितिद्वारा ५÷६ सदस्यले पठाएको प्रतिवेदन यदि मान्य भयो भने निजामति सेवा क्षतविक्षत हुनेछ।

७. जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्। केही कानूनी व्यवस्थाको निर्माणको प्रयास तार्किक निष्कर्षको प्रयास तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। फलतः ती व्यक्तिहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। साथै संविधानमा उल्लेख भएको आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानूनको अभावले यो पनि कार्यान्यवयन हुन सकेको छैन। यस विषयको समाधान अविलम्ब हुनु आवश्यक छ।

८. कैलालीबाट अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्य माननीय रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु विडम्बना हो। घटनास्थलमा उपस्थित नै न रहेका व्यक्ति जेल जीवन भोग्नु दुःखद मात्रै होइन् कि न्यायिक अपचलन पनि हो।

९. दलहरूबीच परराष्ट्र सम्बन्धमा एमसीसी लगायत कतिपय विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न उठेको वर्तमान अवस्थामा मूलभूत विषयमा अविलम्ब राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक छ। क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रियताको संकिर्ण अड्डी होइन कि राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपाली स्वाभिमानको रक्षा प्राथमिकता हो।

१०. कोभिड(१९ महामारी तथा यसबाट परेको तथा पर्नसक्ने समग्र प्रभावको विषयमा पारदर्शी बहसको आवश्यकता छ। 
 
यी तथा अन्य विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गराउन जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालको सक्रिय सहयोग रहने विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु। सधन्यवाद।

(हृदयेश त्रिपाठी)
प्रतिनिधि सभा सदस्य 
तथा संयोजक
जनता प्रगतिशील पार्टी