माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन : नेतृत्व भन्दा नीतिमा केन्द्रित

काठमाडौं, पुस ११ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रथम सम्मेलनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा स्वागतद्वार बनाइएको छ । सम्मेलन परिसरमा पार्टीको झण्डा, तुल र ब्यानर तथा राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा फ्लेक्स राखिएको छ ।  

माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय शनिबारको स्थायी समितिको बैठकले गरिसकेको छ । जनता, नेता तथा कार्यकर्ता तहको आग्रह र उत्साहका कारण राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गरिएको शनिबार साँझ बसेको स्थायी समितिको बैठकपछि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका थिए।

संविधानसभाबाट संविधान, गणतन्त्रजस्ता राजनीतिक परिवर्तनको संवाहकका रूपमा रहेको माओवादीले पहिलोपटक पार्टीभित्र संविधान अनुकूल सबै वर्ग तथा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय समिति निर्माण गर्ने भएको छ । विभिन्न टुटफुट, एकता र सङ्घर्ष अनुभव गरेको माओवादीले आफूलाई विचार, राजनीतिक कार्यदिशामा सम्मेलनपछि नयाँ उचाइमा पु¥याउने र भरपर्दो कम्युुनिष्ट शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने बताएको छ ।

प्रज्ञा भवन परिसरमामा डिस्प्लेमार्फत उद्घाटनसत्रको प्रत्यक्ष हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलन आठौं महाधिवेशन०मा सहभागी हुनका लागि देशभरका सातवटै प्रदेश र तीनवटा गैरभौगोलिक प्रदेशका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक काठमाडौँमा आइसकेका छन् । 

सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधानलगायतका दस्तावेज पेश हुनेछन् । ती प्रतिवेदनमाथि विभिन्न २० समूह बनाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम तयार भएको छ । यसमा आवश्यकतानुसार केही परिवर्तन पनि हुन सक्नेछ । माओवादीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सबै हल र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सामूहिक छलफलको व्यवस्था मिलाएको छ ।

उद्घाटनसत्र सकिएलगत्तै राजनीतिक प्रतिवेदन, विधानमाथि छलफल सुरु हुनेछ । त्यस्तै नेतृत्व चयनको कार्यक्रमसमेत छ ।  राष्ट्रिय सम्मेलन ९आठौँ महाधिवेशन०ले केन्द्रीय समिति चयन गर्ने र त्यसैबाट पदाधिकारी छान्ने वा निर्वाचन प्रक्रिया नै पूर्णरूपमा अवलम्बन गर्ने भन्नेबारेमा हालसम्म स्पष्ट खाका भने आइसकेको छैन ।

सम्मेलनमा कूल एक हजार ६३१ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । नियमित प्रक्रियाबाट छानिएका एक हजार ४८३ र मनोनित १४८ गरी कूल एक हजार ६३१ को सहभागिता रहने छ । माओवादीले यसभन्दा अगाडि पाँच प्रतिशत प्रतिनिधिमात्रै मनोनयन गर्ने बताएको थियो । यसलाई शुक्रबारको बैठकले १० प्रतिशत बनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार आयोजक समितिबाट १७९ सहभागी हुनेछन् । यस्तै सल्लाहकारबाट १४९, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चबाट १२५, केन्द्रीय विभागबाट १०२, केन्द्रीय प्रतिनिधि २७ र प्रदेश प्रतिनिधिबाट ८०३ राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधि चयन भएका छन् । यस्तै प्रदेश १ बाट ९६, प्रदेश २ बाट १०६, बागमतीबाट १२८, गण्डकीबाट ७४, लुम्बिनीबाट १०५, कर्णालीबाट ८७, सुदूरपश्चिमबाट ८४, प्रवासबाट ३४, विशेषबाट ४२ र सम्पर्क समन्वय प्रदेशबाट ८३ जना सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

माओवादीले पहिलोपटक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै केन्द्रीय समितिमा महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी समुदायलाई विशेष भूमिकासहित जिम्मेवारी दिने भएको छ । महिलालाई अनिवार्यरूपमा ३५ प्रतिशत बराबरको हिस्सा छुट्याइएको छ । माओवादीले गत मङ्सिर ४ गतेदेखि नै पार्टीको वडा सम्मेलन गरेको थियो । त्यसका लागि पार्टीको तर्फबाट विष्णुपुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग नै बनायो ।

आयोगका प्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा माओवादीले ११ मङ्सिरमा देशभरका पालिका सम्मेलन आयोजना ग¥यो । प्रदेश २ का केही पालिकामा बाहेक झण्डै ९८ प्रतिशत पालिकामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । गत मङ्सिर २५ गते प्रदेश सम्मेलनको आयोजना गरियो । बागमती र प्रदेश १ मा निर्वाचन प्रक्रियाबाटै नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ ।

शुक्रबारको स्थायी समितिको बैठकले पार्टीको पदाधिकारी १५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । माओवादीको यसपटक निर्वाचन प्रक्रियाका माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्ने बताएको छ । यद्यपि माओवादीका नेताका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्पमा कुनै पनि नेताले दाबी पेश गरिसकेको अवस्था छैन । पार्टीका महासचिवमा भने औपचारिक, अनौपचारिकरूपमा नेताले दाबी गरिरहेका छन् । सङ्गठन विभाग प्रमुख रहेका जनार्दन शर्मा, केन्द्रीय कार्यालयका इञ्चार्जसमेत रहेका वर्षमान पुनले महासचिवमा दाबी गरेका छन्।

यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका देवेन्द्र पौडेलसमेतले महासचिवका लागि इच्छा व्यक्त गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि आफू महासचिवका लागि योग्य रहेको दाबी गरेका छन्। तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्षसमेतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको भन्दै भुसालले आफू महासचिवका लागि योग्य रहेको बताएका हुन्। माओवादीको अन्तरिम विधान  २०७८ को धारा १६९४० र धारा ३८९१–८० अनुसार महिला ३५ प्रतिशत, युवा २० प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत र मुस्लिम पाँच प्रतिशत रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

खासगरी नीतिमा नै बहस गर्ने जनाएको माओवादीले नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिएको छ। माओवादीले विष्णुपुकार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग बनाएको छ ।