Kathmandu Press

कालीकोटको तिलागुफा-५ बालविवाह निषेधित वडा घोषणा

मान्म, पुस ९ : कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–५ खल्ला गाउँलाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको छ।  बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सामाजिक सुरक्षामा प्रतिकूल असर...
कालीकोटको तिलागुफा-५ बालविवाह निषेधित वडा घोषणा

मान्म, पुस ९ : कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–५ खल्ला गाउँलाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको छ। 

बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सामाजिक सुरक्षामा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै यसलाई जिल्लाकै दोस्रो बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको हो।

गाउँपालिकाको नेतृत्वमा वडा नम्बर ५ लाई बालविवाह निषेधित घोषणा गरिएको वडाध्यक्ष टीकाराम न्यौपानेले बताए। ‘अब बालविवाह गर्नेलाई कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ,’ उनले भने, ‘बालविवाह सधैँका लागि अन्त्य हुनुपर्छ।’

उनले योभन्दा पहिला गाउँमा बालविवाह धेरै हुने गरेको भए पनि अहिले बालविवाह अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गरी बालविवाहलाई रोक्न सफल भएको बताए। वडाका सबै १५० घरधुरीका परिवारले आफ्ना छोराछोरीलाई बालविवाह सामाजिक विकृति र कानूनी अपराध भएको हुँदा बालविवाह नगराउने प्रतिबद्धता जनाएको वडाध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए। 

यस्तै केही दिनअघि मात्र जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका–७ र ८ लाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको थियो। बालविवाह ९० प्रतिशतमा घटेकाले शुभकालिका दुई वडामा बालविवाह निषेधित गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले बताए। 

नेपाल बालविवाह हुने देशमध्ये उच्च जोखिममा रहेको, नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ र यस रणनीतिलाई सफल पार्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था पनि लागि परेका कारण पहिलो पटक बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौलागाईले जानकारी दिए।

‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ ले अङ्गीकार गरेको लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहमा यसको अन्त्यका लागि गाउँपालिकाले यस सम्बन्धी स्थानीय रणनीति, २०७८ बनाई लागू गरेको छ,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको मौलिक हकअधिकारको प्रवर्धनका लागि बालविवाह अन्त्य हुनु जरुरी छ। 

बालविवाह रोक्न सरकारी र विकासका साझेदार संस्थाको सहकार्यमा समुदायस्तरका सङ्घसंस्थालाई परिचालन गर्ने, बालविवाहविरुद्धको उजुरी सक्रियताका साथ लिने र कारवाही गर्ने व्यवस्थाका साथै बालविवाह रोक्ने कार्यका लागि स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रकाशित मिति: १३:३५ बजे, शुक्रबार, पुस ९, २०७८