सुकुम्बासीका समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं, मंसिर २९ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसान श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरवाचरवा, भूमिहीन र सुकुम्बासीलगायतको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कृषि बधुवा मजदुर अधिकार मञ्च, कमैया महिला जागरण समाज नेपाल र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कलगायतका सङ्घसंस्थाले यहाँ आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले मुक्तहलियाको न्यूनतम ज्याला तोकेर कार्यान्वयन गर्ने बताए।
उनले भने, ‘पटकपटक हलियामुक्त घोषणा गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसको कार्यान्वयनसँगै उनीहरूलाई सीपमूलक तालिमसँगै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने छु, लगत विवरणमा छुटेकाको लगत वितरण सङ्कलन गरिनेछ।’ मन्त्री श्रेष्ठले मुक्तकमलरी, हलियालगायतको लागि बजेट व्यवस्थापनमा सक्दो पहल गर्ने विश्वास दिलाए।
बाध्यात्मक रूपमा अरुको घरमा ऋण, जमिन वा पछि अन्नपात पाउने शर्तमा काम गरिरहेका कृषि मजदुरमध्ये खेत जोत्नेलाई हरवा भनिन्छ भने गाईवस्तु चराउनेलाई चरवा भनिन्छ। यस्ता हरवाचरवाले एकातर्फ उचित ज्याला पाउँदैनन् भने अर्कोतर्फ धेरैले बाबु÷बाजेले कुनै जमानामा कुनै व्यक्तिसँग लिएको ऋणको ब्याजबापत काम गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ। विडम्बना त यो छ कि जसको घरमा पुस्तौंदेखि उनीहरू ऋण चुक्ताका लागि श्रम गरिरहेका हुन्छन्, तिनैलाई ऋण कति थियो र कति समय श्रम गरेपछि त्यो कट्टा हुन्छ भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन।
यस अर्थमा हरवाचरवा पुस्तौँदेखि न्यायिक ज्यालाबिनै श्रम गर्न बाध्य छन्। सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले गरेको अध्ययनअनुसार हरवाचरवाको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ। हाल द फ्रिडम फण्ड तथा सिएसआरसीले गरेको अध्ययनले हरवाचरवा अनियमित ऋणका कारण अझै पनि बँधुवाको रुपमा रहेको तथ्य हाम्रोसामु छ।
एमालेकी नेत्री शान्ता चौधरीले कमलरी कानुनमा मुक्त भए पनि व्यवहारिकरूपमा मुक्त हुन नसकेको बताउँदै सरकारले कानुन बनाएरै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले सरकारले श्रमको उचित ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भने।
नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत उपधारा ९३० मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन पाइँदैन छैन र उपधारा ९४० मा कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइनेछैन भने धारा ४० को उपधारा ९५० र ९६० मा दलितलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ।
