टिआरसीको ‘पीडित परिचयपत्र’ वितरण कार्यमाथि सर्वोच्चको रोक 

काठमाडौं, मंसिर २१ : सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) ले हचुवाका भरमा आफूखुसी द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण गरेको भन्दै दायर एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

परिचयपत्र वितरण गर्दा गृह मन्त्रालय, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको सिफारिस एवं विवरणमाथि खेलबाड गरिएको दाबीसहित पीडितहरूले रिट निवेदन दिएका थिए।

सरकारका निकायले नै पीडक पक्ष, घटना विवरणसँग बाझिने गरी धमाधम भ्रमपूर्ण परिचयपत्र बाँडिएको भन्दै रोक्न माग राखेर द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण, बिन्दु घतानी, प्रेमकुमार गुरुङ, सरस्वती तिमसेना, चिरञ्जीविवास गिरी, पूर्णिमाकुमारी गिरी, ललिता शर्मा, कमला तिमल्सेना (राई), रमेशकुमार वाग्ले, उज्वलगम्भीर सिंह, शंकरबहादुर बुढा, शिवकुमार बुढाथोकी, खगिसरादेवी पौडेल, बालकुमारी पौडेल, गंगादेवी उपाध्याय, तोयानाथ पौडेल र कल्याण बुढाथोकीले गत असोज ७ गते संयुक्त रिट दिएका हुन्।

सरकारी निकायको प्रमाणसँग बाझिनेगरी पीडित परिचयपत्र बाँडिएको जिकिर उनीहरूको छ। रिट निवेदक तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट पीडित व्यक्ति हुन्। उक्त रिटमा सुनुवाई हुँदा सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले ‘पीडित परिचयपत्र’ लेखिएको परिचयपत्र वितरण नगर्न अन्तरिम आखेश दिएको हो। 

सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त परिचयपत्र वितरण कार्य तत्कालका लागि रोकिने भएको छ। ‘पीडितको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। समयाभावका कारण लिखित आदेश आउनभने बाँकी छ। बुधबार इजलासबाट लिखित आदेश दिने कुरा भएको छ,’ रिटमा उल्लेख छ।

‘कानुन मन्त्रालयले मिति २०७७-०९-२७ मा प्रकाशित सूचना (खण्ड ७०, संख्या ३७ नेपाल राजपत्र, भाग ३) अनुसार पीडितले चाहेमा घटना व्यहोरा खुलाउने तथ्य लेखिए पनि पीडित लाई सोधपुछ नै नगरी घटनाको किसिम मात्र लेख्नु बदनियत हो,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘तत्कालीन राज्य वा विद्रोही माओवादी वा दुवै पक्षबाट सर्वसाधारण पीडित बनाइएको जगजाहेर छ। तसर्थ परिचयपत्रमा पिडक पक्ष कुन हो एकिन साथ लेखिनुपर्छ।’ 

रिट निवेदकले जनाएअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग ऐनको दफा २ (ञ) (१) विपरित हुने गरी परिचयपत्रमा ‘मृतक’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। तर ऐनले ‘हत्या’ शब्दलाई मात्र चिन्ने भनाई पीडित पक्षको छ। ऐनको दफा १३ (१) (ख) मा पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने प्रावधान राखिएका कारण परिचयपत्रमा पनि ‘पीडक पक्ष’ उल्लेख हुनैपर्ने जिकिर यी रिट निवेदकको छ।

‘अन्यथा पीडितको परिचयपत्रमा अपनत्व हुन सक्दैन। सरकारी अभिलेखमा पनि मृतक नै रहने अवस्था रहन्छ,’ रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र आरणले भने, ‘उनले राहत, क्षतिपूर्ति र सेवा सुविधाको लागि मात्र दिइन लागेको परिचयपत्रसमेत पीडितलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए।

टिआरसीमा बकपत्रको लागि बोलाएर परिचयपत्र भिडाउने कार्य भइरहेको आरोप पीडित पक्षले लगाएका छन्। यसरी परिचयपत्र लिएका पीडितले फिर्ता गर्न तयार भएकोसमेत बताएका छन्। ऐनको दफा १३ (१) (च) मा उल्लेखित पीडितलाई तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र दिइने भन्ने प्रावधान नै पीडितमुखी नभएको भन्दै संशोधन र पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च समक्ष माग छ। संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने टीआरसी अनुमानमा सीमित देखिने अबस्था रहेको चिन्ता पीडितको छ। 

उजुरीको विस्तृत छानबिनपछि मात्र प्रतिवेदन मार्फत पिडक पक्षसार्वजनिक गर्ने तयारीमा टिआरसीका आयुक्तहरू देखिएको भन्दै उक्त कार्य रोकेर वास्तविक पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्ने बेला नै पिडक पक्षको किटान हुनुपर्ने मागसमेत उनीहरूको रहेको छ।

‘पीडित परिचयपत्र’ भन्ने शब्दावलीको अघि ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन’ भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने र अन्यथा द्वन्द्वपीडित पहिचान नखुल्ने दाबी पीडितहरूको रहेको छ। परिचयपत्रको ‘पीडित बाहेक परिवारको अन्य सदस्य भए पीडितसँगको निजको नाता सम्बन्ध’ भन्ने प्रावधान लाई स्पष्ट पार्न वास्तविक पीडित व्यक्तिको नामथर लेखिनुपर्ने र नागरिकता नै भिडाउनुपर्ने माग रिट निवेदकको छ।