शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीति गर्न रोक लगाउने गरी उच्च अदालतको आदेश 

काठमाडौं, मंसिर १९ : उच्च अदालत पाटनले शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न रोक लगाउने गरी आदेश दिएको छ ।

अजित भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षक र कर्मचारीले सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन नमिल्ने ठहर गर्दै यस्तो आदेह दिएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरूमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको इजलासको ठहर गरेको छ ।

कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भन्दै इजलासले कानुनको परिपालना सबैले गर्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ ।