राप्रपाकाे आर्थिक कार्यपत्र : अबको बाटो- जनताका लागि पृथ्वीपथ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडाैं, मंसिर १६ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माणको क्रममा पेस गरेका सोचहरू राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी आज एक्कासौं शताब्दीको आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित ज्ञानको संरचना अनुकूल रहेको कार्यपत्रमा ठहर गरेको छ।

राप्रपाको जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक कार्यपत्रमा वर्तमान सन्दर्भमा निरन्तरतासहितको गतिशीलता अर्थात् संवर्धनवाद भएको बताउँदै सो दृष्टिकोणलाई ‘अबको बाटो  : जनताका लागि पृथ्वीपथ’ भनेका छन्। 

लोहनीको संयोजकत्वमा उद्धव पौडेल, विष्णु पन्त, डा. विष्णु भण्डारी र हेमराज कार्की सदस्य रहनेगरी गठित आर्थिक कार्यपत्र तयारी समितिले राज्य र राष्ट्र निर्माण सम्बन्धमा पृथ्वीनारायण शाहले दिएको मार्ग निर्देशन र अभिव्यक्तिलाई देशका तथाकथित वाम र कांग्रेस बुद्धिजीवीहरुले पुरातनवादी भनी आलोचना गर्ने गरेको भनी कार्यपत्रमा खेद व्यक्त गरिएको छ। यो दृष्टिकोणले व्यवहारिक ज्ञान र त्यसको सैद्धान्तीकरण बीचको फरकलाई नबुझेको तथ्य मात्र देखाउने कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

‘राज्य र राष्ट्रनिर्माण गर्दै आर्थिक समुन्नतिको बाटोबारे पृथ्वीनारायण शाहका व्यवहारिक अभिव्यक्ति आज २१औं शताब्दीमा निस्केका राज्य निर्माण र सामाजिक र आर्थिक सम्पन्नताका विभिन्न सिद्धान्तहरुसँग मेल खान्छ। कुनै पनि सोच जब वैज्ञानिक चिन्तनको मापदण्डमा खरो उत्रिन्छ, त्यसबखत त्यो सोच सिर्फ सोच मात्र नभएर ज्ञान हुन पुग्छ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ।

‘पृथ्वीपथ’ लाई स्पष्ट पार्न १८ बुँदमा विश्लेषण पनि गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षेत्रीय आपूर्ति संरचनासँग जोड्नु जरुरी रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। त्यसका लागि आयात–निर्यात वृद्धि गर्दै सन्तुलित व्यापार संरचना कायम गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकताऔंल्याइएको छ। 

जमिनको उपयोगसम्बन्धी पृथ्वीनारायण शाहको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणमा राप्रपाले जनता र सरकारबीच नयाँ सहकार्यको बाटो अपनाउने विषयलाई कार्यपत्रले समेटेको छ।

कक्षा १० पछि दुई वर्षमा सबै विद्यालयहरूमा क्रमिक रूपले सीपमूलक शिक्षा लागु गर्ने, यस्तै कक्षा १० पछि युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको साथै काममा तालिम दिने उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने शिक्षाको नयाँ सोचअन्तर्गत बताइएको छ। यसबाट कलेज नजाने जनशक्तिलाई उद्योगमा रोजगारीको नयाँ वातावरण बन्नेविश्वास व्यक्त गरिएको छ।

आरक्षणको सिद्धान्तले जुन जातीय समूह मानव विकासको दृष्टिकोणले सबभन्दा तल छन् तिनीहरूलाई प्राथमिकता दिने पनि मान्यता राप्रपाले अघि सारेको छ। साथै मानव विकास सूचकांकको जुनसुकै तहमा रहेको जातीय समूहभित्र पनि चरम आर्थिक विपन्नतामा परेका परिवारलाई नगद सहायता लगायत विशेष सहुलियत प्रदान गरिने कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

समतामूलक नेपाल निर्माणका लागि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कोसेढुंगा साबित हुने बताइएको छ। हालको आरक्षण व्यवस्थाले संसारमै खर्बपतिमा गनिएको नेपालीलाई पनि आरक्षण दिने विकृति देखिएकाले त्यसलाई राप्रपाले अन्त्य गर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

आगामी १५ वर्ष भित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउनु राप्रपाको बृहत् आर्थिक लक्ष्यभित्र परेको छ। त्यसका लागि कृषिको वृद्धिदर सालाखाला ४.५ र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ८ देखि ९ प्रतिशत कायम गरिने कार्यपत्रमा उल्लेख छ।