अधिकांश न्यायाधीश इजलासमाःसुनुवाइ न्यून

काठमाडाैं, मंसिर ७ : सर्वोच्च अदालतमा आज अधिकांश न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खाले मुद्दामा सुनुवाइ प्रारम्भ गरे पनि अझै प्रभावकारी ढङ्गले मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए। दशवटा इजलासमा नौवटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकिएको थियो। सबै इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको छ तर एकदम न्यून मुद्दामा सुनुवाइ भएको देखिन्छ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा ९९ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो। त्यसमध्ये तीन मुद्दामा फैसला, एउटामा आदेश र हेर्न नभ्याइनेमा ९५ रहेको छ। त्यस्तै, न्यायाधीश मीरा खड्का र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा ५० मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो तर एउटा मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ। 

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा आज ५० मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा जम्मा दुई वटा मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा ५८ मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा जम्म एक मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा तोकिएको ३१ मुद्दाको पेसीमा एउटामा मात्र सुनुवाइ भएको छ। न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा ९४ मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा एउटा मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ।

त्यस्तै, न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको ६६ मुद्दामा एउटामा मात्र सुनुवाइ भएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा ४६ मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा जम्मा एउटामा सुनुवाइ भएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा ६६ मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा एउटामा मात्र सुनुवाइ भएको छ। यसरी हर्दा अधिकाश इजलासमा एक/दुई वटा मुद्दा मात्र हेरेको देखिन्छ।

गत कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि न्यायालय सुधारको माग राख्दै न्यायाधीशले इजलासमा बस्न इन्कार गरेका थिए। त्यसको आज एक महिना भएको छ तर अहिले मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन नसक्दा न्यायका उपभोक्ता मारमा परेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको यही मङ्सिर २ गते बिहीबारको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले गोला प्रणालीसहित नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको थियो। पछिल्लो समयमा केही अन्य मुद्दामा पनि सुनुवाइ भएको छ। अदालतमा मुद्दाको चापअनुसार नियमितरुपमा बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।