प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार कटौतीले पायो वैधानिकता (राजपत्रसहित)  

काठमाडौं, मंसिर ६ : सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७८ आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।

कुनै सरकारी निर्णयले राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र वैधानिकता पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गरेर त्यसको सट्टा गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गरिएको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सो व्यवस्थाले वैधता पाएको छ।

मंसिर २ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरेर गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था राखेर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ संशोधन गरेको थियो।

अब सबै मुद्दाको पेसी प्रधान्यायाधीशको गोला प्रथाबाट तोकिनेछ। संशोधित नियमावलीको नियम २० मा अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासको गठन र पेसी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुने उललेख छ।