बारको निर्णय- प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता नगर्ने, आइतबार सबै अदालतमा बहस नगर्ने

काठमाडौं, मंसिर २ : नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासँग वार्ता नगर्ने निर्णय लिएको छ ।

र, आइतबार देशभरका अदालतमा कुनै पनि मुद्दाको बहस, पैरवी नगर्ने निर्णय पनि बारले गरेको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा आइतबार देशभरका कानून व्यवसायीहरू बहसमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको बार महासचिव लीलामणि पौडेलले काठमाडौं प्रेससँग बताए ।

‘हामीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेकाले उहाँसँग वार्तामा बस्नुको औचित्य छैन,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘उहाँको राजीनामा मात्र वर्तमान संकटको निकास भएको निष्कर्ष निकालेका छौँ ।’

संसारभर अदालतमा दंगा प्रहरी राख्ने प्रचलन नभएको अवस्थामा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दंगा प्रहरी तैनाथ गरेर कानून व्यवसायीहरू मागि कुटपिट गर्ने अनि वार्तामा बोलाउने कुरा अस्वीकार्य भएको पौडेलले बताए ।

आन्दोलनलाई अझ कडा बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय पनि बारको शुक्रबार साँझको बैठकले गरेको छ ।

यसअघि शुक्रबार दिउँसो बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पत्र पठाएर प्रधानन्यायाधीश जबराले वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए ।

बार अध्यक्ष श्रेष्ठले सल्लाहकार समिति बैठकमा आफूलाई सर्वोच्च अदालतबाट आएको पत्र पढेर सुनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले पत्रमा आफू छलफल र संवादबाट अहिलेको समस्या समाधानका लागि तयार भएको बताएका थिए ।

जबराले न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको पत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।

यस्तै, सोमबार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराउँदै ज्ञापन पत्र र प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आरोप पत्र बुझाउने निर्णय बारले गरेको छ । मंगलबार अन्तिम म्याद भएकाबाहेक कुनै पनि मुद्दा दर्ता नगर्ने तथा बुधबार देशभरका उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाई विरोध सभा गर्ने निर्णय बारको छ । बिहीबार र शुक्रबार सर्वोच्चमा धर्ना दिने तथा हाल जारी धर्नालाई कायम राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।