अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले भने- नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा गर

काठमाडौं, कात्तिक २६ : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी तीन संस्थाले नेपालको न्यायालयमा जारी विवादका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

मानवअधिकारवादी संस्थाहरु इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्यूमन राइट्स वाच र एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै मानवअधिकार तथा विधिको शासन कायम राख्न अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउने गरी सङ्कटको समाधान गरिनु आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ती संस्थाले जनताको न्याय पाउने हक कुण्ठित हुन पुगेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् । 

मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्नका लागि अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउने र बढाउने गरी यो सङ्कटलाई समाधान गरिनु आवश्यक उनीहरुको ठहर रहेको छ । गत कात्तिक ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले आह्वान गरेको अदालतको पूर्ण बैठकलाई बहिष्कार गर्दै न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको कुरा पनि उनीहरुले स्मरण समेत गरेका छन्।  

‘खास न्यायाधीशहरूलाई मात्रै मुद्दाहरू सुनुवाइका लागि तोक्ने गरेको र प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत संलग्न भएर गरिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका विभिन्न रिटहरूको सुनुवाइका लागि सूचीकरण गर्न नसकेको आरोपलाई पनि उनीहरूले याद गरेका छन्’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘नेपालमा मानवअधिकार र कानुनको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, जसले न्याय प्रक्रियाका लागि यो संकटलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक बनाउँछ।’ 

संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा महाअभियोग अघि बढाउने आधार छ कि छैन भनी संसद् सदस्यहरूको ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले छानविन गर्ने उनको भनाइ रहेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।