सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूद्वारा सबै इजलास बहिष्कार, दबाबमा प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शुक्रबारका लागि पेशी तोकेका सबै इजलास न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका छन् ।
काठमाडौं, कात्तिक २६ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शुक्रबारका लागि पेशी तोकेका सबै इजलास न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका छन् ।
आफ्नो राजीनामा माग्दै कानून व्यवसायीहरू मुल गेटमा आन्दोलित रहेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शुक्रबारका लागि आठवटा इजलासमा २२३ थान मुद्दाको सुनुवाइ तोकेका थिए । तीमध्ये बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा पनि न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ गरेनन् ।
तीमध्ये सातवटा पूर्ण इजलास थिए भने एउटा एकल इजलास थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा २३ मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको थियो ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र कुमार चुडाल, मीरा खडका र प्रकाशमान सिंह राउत, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाल, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमा, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा, प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदी तथा तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीका सातवटा संयुक्त इजलास तोकिएको थियो ।
तीमध्ये न्यायाधीशहरू ढुंगाना र रेग्मीको इजलासमा सबैभन्दा बढी ५५ थान मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा सबैभन्दा कम पाँच थान मुद्दा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । शुक्रबारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना लागि इजलास तोकेका थिएनन् ।
मुल गेटमा धर्नामा बसेका कानून व्यवसायीहरूलाई छल्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए ।
उनलाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन कानून व्यवसायीहरू कार्यालय समय अगावै मुल गेटमा धर्नामा बसेका थिए । तर, मुल गेट नजिकै रहेको अर्को प्रवेश द्वारबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए । दोस्रो गेट महान्यायाधीवक्ता कार्यालयनजिक छ । सोही गेटबाट उनी कार्यालय पुगेका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन धर्ना र आन्दोलन जारी रहने बताएको छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतको सुरक्षामा तैनाथ प्रहरीबाहेक बाहिरबाट सुरक्षाकर्मी ल्याएर तैनाथ नगर्न बारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले न्यायालयको समस्या न्यायालयमै समाधान हुनुपर्ने बताएको छ । शुक्रबार आफूलाई भेट्न आएका न्याय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलगायतलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको समस्यामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् ।










![ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा उपभोक्ता [तस्बिरहरू]](https://kathmandupress.com/uploads/posts/550X700/photo-3_6607019b-1788684933.jpg)
