विवेकशील साझामा मिश्र पक्षको निर्णयलाई आयोगले दियो मान्यता

काठमाडौं, कात्तिक १८ : निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीको रवीन्द्र मिश्र पक्षले संशोधन गरेको नयाँ विधान र साेहीबमाेजिम बनाइएकाे १२४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएकाे छ।

आयोगको बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संशोधित विधान र केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएकाे हाे। 

सो पार्टीमा अध्यक्ष मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेबीच विवाद हुँदै आएको छ। अध्यक्ष मिश्रको अध्यक्षतामा कात्तिक ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दुई तिहाइभन्दा बढी मतका साथ पार्टीको नयाँ विधान पारित गरेको थियो।

उक्त विधान अद्यावधिक संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोसिएको छ। त्यसैगरी सोही विधानमा राखिएको संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रहकाे मुद्दाले आधिकारिकता पाएकाे छ।

विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता गर्दा बनेको विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेको सहमतिमा मात्र बस्ने उल्लेख थियो। तर संशोधित विधानमा बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई मात्र दिइएको छ।

आयोगका शाखा अधिकृत नवराज विष्टले विवेकशील साझा पार्टीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘विवेकशील साझा पार्टीको विधान (२०७८) र केन्द्रीय समितिमा हेरफेर भएको विवरण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमवाली, २०७४ को नियम २५ बमोजिम अद्यावधिक गरी अभिलेखिकरण भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।’