कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा आठ वटा मुद्दा 

सुर्खेत, साउन २७ :  मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर विभिन्न अदालतमा आठ मुद्दा परेका जनाएको छ। स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगै अन्य निकायलाई विपक्षी बनाइ दायर भएका ती मुद्दामा प्रदेश सरकारलाई पनि विपक्षी बनाइएको हो।

मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार र उच्च अदालत सुर्खेतमा चार गरी आठ मुद्दा परेका छन्। तीमध्ये उच्च अदालतबाट एक मुद्दा किनारा लागि सकेको छ। मुख्यन्यायधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले प्रदेशलाई मुछिएका ती सबै मुद्दामा आफूहरुले बहस-पैरवी गरेको बताए। 

सर्वोच्च अदालतमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको शिक्षासम्बन्धी एक मुद्दा छ। त्यस्तै, जाजरकोटको जुनींचाँदे गाउँपालिका र रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको केन्द्र विवाद मुद्दामा पनि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ।

उच्च अदालत सुर्खेतमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले शिक्षा ऐनविनै शिक्षक नियुक्ति गरेकाले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालतमा दायर एक रिट निवेदन खारेज भएको छ। अटो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश यातायात कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिट अदालतले खारेज गरेको हो।

मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले कानून व्यवसायी मानन्धरलाई २०७५ साल चैत २८ गते मुख्यन्यायधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेका थिए। प्रदेश सरकारलाई कानूनी राय–सल्लाह दिने, सरकारको पक्षमा बहस र पैरवी गर्न संविधानले प्रदेशमा मुख्यन्यायधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ।