जम्मु-कश्मिरको अधिकार खोस्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

नयाँ दिल्ली, साउन २१ : जम्मु-कश्मिरलाई केन्द्र शासित बनाउने भारत सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता एमएल शर्माले जम्मु-कश्मिरलाई संविधानको धारा ३७० ले दिएको विषेशाधिकार खोस्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको दाबी गर्दै मंगलबार रिट दर्ता गरेका हुन्।

सोमबार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु-कश्मिरलाई धारा ३७० अनुसार संविधानले दिएको विशेष अधिकार हटाएको घोषणा गरेका थिए। भारतीय सरकारले सोमबार जम्मु र कश्मिरलाई एउटै राज्य बनाएर केन्द्र शासित भएको घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै, लद्दाकलाई पनि केन्द्र शासित प्रदेश घोषणा गरेको थियो।

आइतबारदेखि जम्मु र कश्मिरमा टेलिफोन, मोबाइल र सञ्चारमाध्यमहरुलाई बन्द गरेर त्यहाँका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो। जम्मु, कश्मिर र लद्दाकमा अहिलेपनि कर्फ्यु जारी छ।

मोदी सरकारको यो निर्णयको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमति विभाजित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आईले भने जम्मु र कश्मिरका जनतालाई र त्यहाँका नेताहरुलाई नसोधी केन्द्रबाट अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रुपमा अधिकार खोसेको भन्दै विरोध जनाएको छ।

भारतीय स्वतन्त्रता हुदा नै संविधानको धारा ३७० ले जम्मु-कश्मिरलाई विशेष स्वयत्तताको अधिकार दिएको थियो।