सरकार-निजी क्षेत्रबीच सहमति जुटेन, भिसिटिएस, प्यान र भ्याट कार्यान्वयनमै सरकारको जोड

काठमाडौं, साउन २१ : राजश्व सम्बन्धी विवादका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीचको  वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ।

सरकारी अधिकारीहरुले आर्थिक ऐनमा समावेश भएका विषयबाट सरकार ब्याक नहुने स्पष्ट पारेपछि मंगलबार पनि सहमति जुट्न सकेन।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट वार्तामा बसेका सरकारी अधिकारीहरुले आर्थिक ऐनमा समावेश भएका विषयभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्न नसक्ने जवाफ दिएपछि  कार्यदलले कुनै पनि निर्णय गर्न नसकेको हो। 

सरकारले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको भेइकल इन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस), ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर र कारोबारमा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित व्यवसायी आन्दोलनमा छन्। तीन वटै विषय समाधानका लागि सरकारले दुई साताअघि दुवै पक्षमा कार्यदल बनाएको थियो। 

सरकारका तर्फबाट वार्तामा बसेका सहसचिवहरु निर्मल हरि अधिकारी र विष्णुप्रसाद नेपालले सहभागी थिए भने व्यवसायीहरुको तर्फबाट व्यवसायी कमलेश अग्रवालसहितको टिम रहेको थियो।

सरकारी अधिकारीहरुले आर्थिक ऐनमा समावेश भएका विषय कार्यदलले संशोधन गर्न नसक्ने जनाउ दिएपनि मंगलबार पनि कुनै पनि निष्कर्ष नआएको हो। 

व्यवसायी अग्रवालले सरकारी पक्षले आफ्नो अडान नछाडेपछि सहमति  हुन नसकेको बताए। उनले छलफल जारी रहेको बताउँदै केही दिनमा सहमति जुट्नेमा आशावादी रहेको बताए। 

सरकारी टोलीले भने सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको करसम्बन्धी विषय सहज रुपमा कार्यान्वयनका लागि केही उपाय अवलम्बन गर्न सकिने भए पनि संशोधन गर्न भने नसकिने प्रष्ट पारेको थियो।