सरकारले फिर्ता लियो संघीय निजामती विधेयक

काठमाडौं, असोज २२ : सरकारले संसदबाट 'संघीय निजामति विधेयक, २०७५' फिर्ता लिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

शुक्रबारको बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले अवरोध र नाराबाजी कायमै राखेका छन् । अवरोधकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मन्त्री कार्कीलाई विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए ।

उक्त प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सांसदलाई समय दिएका थिए । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तावप्रति विरोध जनाउँदै सरकारले संसद ‘फेस’ गर्नुपर्ने बताए । विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु निरंकुशता भएको उनको दाबी थियो ।

उनको विरोध प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भएको छ । त्यससँगै विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित भएको छ ।

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले राष्ट्रियसभा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ‘रेलवे विधेयक, २०७६’ फिर्ता लिन राष्ट्रियसभाबाट सहमतिका निम्ति प्रतिनिधिसभाको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मन्त्री कार्कीलाई समय दिएका थिए । नेमकिपा सांसद सुवालले त्यसप्रति विरोध जनाएका थिए । सांसद सुवालको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएपछि सभामुख सापकोटाले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको छ ।