पाल्पाकाे बौद्धिक अपांगता भवन प्रयोगविहीन
तम्घास, असोज २१ : नियमित सञ्चालन खर्चका अभावमा बौद्धिक अपाङ्गता भवन प्रयोगविहीन बनेको छ। बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक सङ्घले मानसिक तथा बौद्धिक अपाङ्गताको उचित...तम्घास, असोज २१ : नियमित सञ्चालन खर्चका अभावमा बौद्धिक अपाङ्गता भवन प्रयोगविहीन बनेको छ। बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक सङ्घले मानसिक तथा बौद्धिक अपाङ्गताको उचित व्यवस्थापनका लागि रेसुङ्गा नगरपालिका–९ मा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सो भवन बनाएको थियो।
तम्घासकै इश्वरी पौडेल, रघुनाथ मरासिनीलगायतले २०७१ मा उपल्लो तम्घासको करिब साढे चार आना जग्गा सात लाखमा खरिद गरी संस्थाका नाममा पास गराएका थिए। पाँच वर्षमा रु ३९ लाख खर्च गरी दुई तलामा पाँच कोठा र एउटा हलसहितको भवन बनाइएको थियो।
कर्मचारीको मासिक तलब, केन्द्रमा आवश्यक सामग्री खरिद, बालबालिकाको खानाखाजा खर्चलगायतका नियमित खर्चको अभावमा केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको संस्थाका अध्यक्ष इश्वरी पौडेलले जानकारी दिए।
भवन बनाउन आव २०७१/७२ मा सहरी विकास कार्यालय पाल्पाबाट ९४ हजार ९ सय ५०, जिल्ला विकास समितिबाट २ लाख ४९ हजार ६२१, पुनः निर्माण प्राधिकरणबाट ३ लाख २२ हजार ५७ विनियोजन भएको थियो।
यसैगरी आव २०७२÷७३ मा तत्कालीन सांसद चन्द्र भण्डारीको संसद् विकास कोषबाट रु. १४ लाख ६० हजार ८५१, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निमाणबाट २ लाख, जिल्ला विकास समितिबाट २ लाख ४९ हजार २ सय ३९, रेसुंगा नगरपालिकाबाट १ लाख ८९ हजार ५ सय ९, सहरी विकासबाट ९५ हजार विनियोजन भई काम भएको थियो। हालसम्म भवन मात्रै कुल ३९ लाख नौ हजार ३ सय १५ खर्च भएको संघका पूर्वअध्यक्ष रघुनाथ मरासिनीले बताए।
डे केयर सेन्टर र पुनःस्थापना केन्द्रमा १५/१५ गरी कूल ३० जनासम्मको क्षमता छ। सङ्घमा रेसुङ्गा नगरपालिकाले फरक क्षमता भएका बालबालिका राख्नेगरी योजना बनाएको छ। नियमित कार्यालय सञ्चालनको लागि दुई कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ।
बालबालिकालाई नियमित खानाखाजा खर्चलगायत गरी मासिक एक लाख भए बौद्धिक अपाङ्गता भएकालाई केन्द्रमा राख्न सकिने पूर्व अध्यक्ष मरासिनीले जानकारी दिए।
यसका लागि कम्तीमा ५ लाखको अक्षयकोष निमाण गर्ने र यसैबाट कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपनि कोषमा पनि रकम जम्मा नभएको उनले बताए।
अहिलेसम्म कोषमा एक लाख रु ४० हजार जम्मा भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता भण्डारीले नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरिरहेकोले अझै धेरै सहयोग गर्ने बताए।
व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि समितिले काम गर्ने भएकोले आफूहरुले आर्थिक सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।