एमाले विधान महाधिवेशन : उपमहासचिव र पोलिटब्युरो खारेज नगर्न र वरिष्ठ उपाध्यक्ष थप्न सुझाव
एमालेको जारी विधान महाधिवेशनमा एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिव राख्न सुझाव आएको छ। यस्तै, पोलिटब्युरो कायम राख्न पनि समूह नेताहरूले सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौं, असोज १६ : एमालेको ललितपुर गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार तीनवटा केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
शनिबारको बन्दसत्रको सुरुमै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष केशव बडालले आ–आफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।
महाधिवेशनमा शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । ती प्रतिवेदनहरू माथि छलफल र सुझाव प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय निकाय र विभाग, सातवटा प्रदेश कमिटी, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसंगठन तथा प्रवासको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी १० वटा समूह बनाइएको थियो । शनिबार पहिलो चरणमा प्रतिवेदनमाथि छलफल र दोस्रो चरणमा ती दस्तावेजमाथि उठेका सुझाव समेटेर पाँचवटा समूह नेताहरूले प्रस्तुति गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट सुझाव राख्दै अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिए । पार्टीबाट चोटिएर जानेहरूको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । एमाले सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको पार्टी भएकोले उनीहरूको हितमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले नीति र विधि छान्ने छुट्टै अधिवेशन गरेर नेपालको राजनीतिमा पार्टीले नौलो अभ्यास गरेको दाबी गरे । विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताए ।
प्रदेश कमिटी एक सय ५१ सदस्यमा सीमित गर्ने र पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता गराउनुपर्ने उने सुझाव दिए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने योजना बनाउनुपर्ने बताउँदै ढकालले त्यसका लागि पार्टीले अविकास, गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारी समस्या हटाउने ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । यसैगरी, पार्टीमा लेबी तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता रहेका व्यक्तिहरूलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आधारभूत वर्गका व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस नीति बनाउनुपर्ने, सरकार र पार्टी कमिटीबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा बाटो बिराएका र अलमलमा परेकालाई मुलघरमा फर्किन आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लीला गिरीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने, जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिए । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्नुपर्ने सुझाव पनि उनको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव मुलभूत रूपमा ठीक रहेको उल्लेख गर्दै विधानमा सात उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सातजना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । पार्टीमा पोलिटब्युरो कायमै गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै जनसंख्याको आधारमा पार्टीका सबै तहका कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र महिला सहभागितालाई पनि बढाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव थापाले दिए ।
वागमती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएकाले मसिनोसँग समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे । एमसीसीको बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव राख्दै उनले सरकारले बजेट विधेयकमार्फत ल्याएको कालोधनलाई वैधानिकता दिने दुराशययुक्त प्रयासका बारेमा पार्टीले सशक्त विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्थाका साथै कमिटीहरूलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउन सुझाव पनि पोखरेलले दिए ।
महाधिवेशनको अन्तिम दिन आइतबार बिहान आठ बजे सुरु हुने कार्यक्रममा बाँकी रहेका पाँचवटा समूहका तर्फबाट सुझाव राख्ने कार्यक्रम छ । प्रतिवेदनहरूमाथि प्राप्त सुझावहरूमा दस्तावेज प्रस्तोता नेताहरूले सम्बोधन गरी पारित गर्ने कार्यसूची छ । महाधिवेशनले केन्द्रीय निर्वाचन आयोग पनि गठन गर्नेछ ।
