इथियोपियामा बढ्दो मानवीय संकटबारे राष्ट्रसंघकाे गम्भीर चिन्ता

संयुक्त राष्ट्रसंघ, असोज १६ : संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इथियोपियामा गहिरिदो मानवीय संकट र भोकमरी बारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार इथियोपियाले संयुक्त राष्ट्रसंघका सात अधिकारीहरूलाई निष्कासन गर्दै द्वन्द्वग्रस्त टिग्रेइ क्षेत्रमा मानयीय सहयोग पुर्याउन प्रतिबन्ध लगाएपछि महासचिव गुटेरेसले इथोपियालाई यस्तो निर्णय लिने अधिकार नभएको प्रस्ट पारेका हुन्।

गुटेरेसले समयमै यहाँको मानवीय संकट समाधान नभए स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने टिप्पणी गरे। सरकारले टिग्रेइ क्षेत्रमा खाद्यान्न, इन्धन र अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमा करिबकरिब बन्देज लगाए सँगै यस क्षेत्रमा मानव अधिकार र आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ र बालबालिकाहरू भोकमरीको सिकार हुनसक्ने स्थिति नजिकिंदै छ। 

महासचिव गुटेरेसका अनुसार यस क्षेत्रका ५२ लाख जनता मानवीय सहायताको तीव्र पर्खाइमा छन् र ४ लाख जनता प्रायः भोकमरीको अवस्थामा  तड्पिएका छन्। अहिले यहाँका बालबालिकाहरूको कुपोषणको अवस्था २०११ मा  सोमालियाका बालबालिका जस्तै देखिएको छ।

शुक्रबार इथियोपियाले देशको आन्तरिक मामिलामा दखल पुर्याएको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका सात अधिकारीहरूलाई ७२ घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश दिएको छ। इथियोपियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती अधिकारीहरूले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गरेको र निष्पक्षता कायम राख्न नसकेको र द्वन्द्वरत पक्षलाई सहयोग गरेको समेत आरोप लगाएको छ। 

महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई इथोपियाको पछिल्लो निर्णयले इथियोपियामा जारी द्वन्द्व र मानवीय संकट समाधान गर्न थप पेचिलो हुन सक्ने टिप्पणी गर्दै यस विषयमा जानकारी गराए।

मानव अधिकारको रक्षा र बढ्दो मानवीय सङ्कटको समाधानका निम्ति सबै पक्षको सहभागितामा दिगो शान्ति स्थापना नै जारी समस्याको समाधान भएको तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले यसमा आघात पुगेको महासचिव गुटेरेसको टिप्पणी छ।

टिग्रेइमा जारी मानवीय संकट र संयुक्त राष्ट्रसंघका सातजना सदस्यलाई निष्काशन गर्ने निर्णयका सन्दर्भम सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक  बसेर  गम्भीर छलफल गरे पनि कुनै निर्णय भने लिइएको छैन। 

संयुक्त राष्ट्रसंघका उपप्रवक्ता फरहान हकले इथियोपियास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनलाई  कूटनीतिक नोट पढाउँदै मिसन मार्फत् त्यहाँका प्रधानमन्त्री अबिय अहमदलाई यस विषयमा  संयुक्त राष्ट्रसंघको धारणा जानकारी गराएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री अबी अहमदलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको फोनवार्ताबाट शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘लामो समयदेखि कानूनी स्थिति’ रहेको र ‘पर्सना नन ग्राटा’ संयुक्त राष्ट्रका कर्मचारीका हकमा लागू नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरूलाई ‘पर्सना नन ग्राटा’ लागू गर्न खोज्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अन्तर्गतका दायित्वहरू र यसका अधिकारीहरूलाई दिइने विशेषाधिकार र उन्मुक्तिको विपरीत रहेको बताएका छन्।

महासचिव गुटेरेसले  शुक्रबारको इथोपियाको संयुक्तराष्ट्र संघका कर्मचारीलाई निष्काशन गर्ने निर्णयको घोषणाले आफू दुःखी रहेको बताउँदै आफ्ना कर्मचारीहरू तटस्थ र निष्पक्ष रहेकोमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन्।

शुक्रबारको घोषणाले इथोपियाको  सरकारले भन्दै सहयोगी संस्थाहरूलाई त्यहाँका विद्रोहीलाई सरकारका विरुद्ध सहयोग गरेको आरोपलाई पुनः स्मरण गराएको छ यद्यपि यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायात अन्य सहायता प्रदान गर्ने निकायहरूले इन्कार गर्दै आएका छन्। 

जारी द्वन्द्वका कारण सृजित सामूहिक बलात्कार, सामूहिक निष्काशन र स्वास्थ्य केन्द्रहरू माथिको आक्रमण र  विध्वंसले यहाँ हजारौं मानिसहरू मरेका छन्।  यस्ता घटनाका प्रायः दोषी र  साक्षीहरू भने इथियोपियाली सैनिकहरू र छिमेकी इरिट्रिया रहेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्सले यस हप्ता एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लाई दिएको अन्तर्वार्ताअनुसार इथियोपियाको सङ्कट ‘हाम्रो विवेकमा दाग’ भएको बतानएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेको छ वास्तवमा सरकारको नाकाबन्दीलाई कारण भोकमरी सिर्जना भई हजारौं बालबालिका मर्दैछन्। प्रमुख मार्टिनका अनुसार आवश्यक मानवीय सहयोगको जम्मा १० प्रतिशत मात्र टिग्रेइ लगायतका संकटग्रस्त क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ।