कुमार पौडेल हत्या प्रकरण : पूर्व गृहमन्त्री बादल र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न आदेश

काठमाडौं, असोज १४ : नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

‘इन्काउन्टर’मा मारिएको बताइएका कुमार पौडेलको सुरक्षाकर्मीले ‘हत्या’ गरेको दाबीसहित मृतककी आमा दुर्गादेवी पौडेलले अनुसन्धान र कारवाहीका लागि दिएको जाहेरी दर्ता अस्वीकार गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पौडेल मृत्य प्रकरणमा अनुसन्धानको ढोका खुलेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको उच्चस्तरीय छानविनले पनि पौडेलको मृत्यु नभएर इन्काउन्टरका नाममा टाउकोमा गोली हानेर हत्या गरिएको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पौडेल ५ असार ०७६ मा लालबन्दी–१ लखन्देही खोलादेखि पूर्वको जंगलमा मारिएका थिए । आयोगले हत्या आरोपितलाई निलम्बन गरी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

पीडित पक्षका कानून व्यवसायी अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुसालले गत सोमबार यस्तो आदेश भएको काठमाडौं प्रेससँग बताए । बादल र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाही र सर्लाही प्रहरीका नाममा आदेश भएको छ । जाहेरी दर्ता गरी सर्वोच्चलाई जानकारी पठाउनसमेत आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पेश भएको जवाफमा दुर्गादेवी पौडेलको नामबाट हुलाकमार्फत जाहेरी दरखास्त प्राप्त भएको तर जाहेरी दरखास्तको विश्वसनीयता यकिन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३ क) बमोजिम सनाखत हुन नसकेको भन्ने उल्लेख भएको जनाइएको छ ।

जाहेरी दरखास्त र अनुसन्धान प्रक्रियाको बारेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीमा समेत हुलाकबाट निवेदन दिइएको र महान्यायाधिवक्ताको जवाफबाट निवेदकको जाहेरी दरखास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई पठाएको भन्ने खुल्न आए पनि त्यसपछि के कस्तो कारवाही भयो भन्ने विषयमा सरकारी वकिलबाट नखुलेको आदेशमा उल्लेख छ । ‘पीडितकी वृद्ध आमा दुर्गादेवीले दिएको जाहेरी दरखास्तमा तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको पनि संलग्नता देखाएर अनुसन्धान र कारवाहीको माग छ,’ अधिवक्ता भुसालले भने, ‘जाहेरी नै दर्ता नभएका कारण सर्वोच्चमा जानुपरेको हो । आदेशले अनुसन्धान र न्यायको बाटो खुलेको छ ।’

जाहेरी निवेदनको सनाखत भएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दरखास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनू ।’ सर्वोच्चले जाहेरी दरखास्तको सनाखत गरी सोअनुरूपको भरपाइ निवेदिकालाई उपलब्ध गराएर यथाशीघ्र सर्वोच्चलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।

दोहोरो भिडन्तका नाममा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललगायतको दुषित योजनामा गैरकानूनी हत्या दाबी रहेको सर्लाहीका कुमार पौडेलको हत्यामा प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्न दोषीउपर ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाई कानूनबमोजिम दण्डको मागसहितको मृतककी वृद्ध आमा दुर्गादेवी पौडेलको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले दर्ता नगरेको उपर परेको रिटमा सात दिनभित्र जाहेरी दर्ता गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ ।

पौडेललाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनामा संलग्नताको किटानसहित प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, प्रहरी निरीक्षकद्वय किरणप्रसाद न्यौपाने र सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्कामा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सचेत गराउन भनिएको थियो ।

आयोगले उक्त घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने पदाधिकारीमाथि कानूनी कारवाहीका लागि सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । त्यति मात्र नभई घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम कारवाही चलाउन भनिएको थियो ।

आयोगको स्थलगत अनुसन्धानबाट पौडेलको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको हनन् भएको ठहरसहित छानविनपछि मुद्दाको कारवाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको हो । प्रहरीले भने ‘इन्काउन्टर’मा मारिएको दाबी गर्दै आएको छ । आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा दुई नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी गोली हानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका तत्काीलन सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल नेतृत्वको स्थलगत अनुसन्धानले पौडेललाई ९ गोली हानी मारिएको तथ्य प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । दोहोरो भीडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको ठहर आयोगको छ । प्रहरी कारवाहीमा मृत्यु भएको भन्ने घटनास्थल तथा लासजाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा ‘मेडिको लिगल’ दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले दिएको जाहेरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री बादल, प्रहरी महानिरीक्षक खनाल तथा मेयर भरत थापा, वसन्तराज भट्टराई, कमल बुढाथोकी र प्रदेश सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेतीको सल्लाह योजना तयारी बमोजिम हत्या गरिएको दाबी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको पनि घटनामा संलग्नताको दाबी छ ।

‘प्रतिवादीहरूको नियतवश, योजनाबद्ध तरिकाले गृहमन्त्रालयले दिएको निर्देशनबमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंबाट प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले दिएको निर्देशनबाट खटिई गएका प्रहरीहरू कृष्णदेव शाह, विनोद शाह र सत्यनारायण मिश्र संलग्न रहेको तथ्य प्रष्ट छ,’ जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख छ, ‘घटनास्थलको प्रहरी क्षेत्राधिकारमा लालबन्दी इलाका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख किरणप्रसाद न्यौपानेले स्थानीय समन्वय सम्पर्क गरेका हुन् ।’

इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरका तत्कालीन सई सूर्यकुमार कार्कीले घटनापछिको घटनास्थल मुचुल्का र लाश उठाउने मुचुल्का बनाउने काम गरेको, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डलले लाशको पोस्टमार्टम गर्ने काममा झुटा प्रतिवेदन तयार गरेको तथा पोस्टमार्टम गर्ने कानूनी मापदण्ड पूरा नगरी अपराधीलाई जोगाउने उद्देश्यले काम गरेको दाबीसमेत पीडितको जाहेरीमा छ ।