‘संविधान कार्यान्वयनका गर्न सबै राजनीतिक दल प्रतिबद्ध हुनुपर्छ’
काठमाडौं, असोज ३ : विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपालको संविधान उत्कृष्ट भए पनि समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन)को...
काठमाडौं, असोज ३ : विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपालको संविधान उत्कृष्ट भए पनि समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन)को पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा दलका नेताहरुले संविधानमा सबै जात÷जाति, धर्म, क्षेत्र र सबै समुदायका मुद्दा समावेश भए पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा कुनै कमीकमजोरी नरहेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलका नेताहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै नागरिकलाई आग्रह गरे। वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेस पार्टी फोरेर आफू पार्टी सभापति वा प्रधानमन्त्री हुने कुनै योजना नरहेकोसमेत प्रस्ट पारे।
नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले सबै दलको ऐक्यबद्धता र एकताले मात्रै साझा संविधान निर्माण गर्न सफल भएको स्मरण गर्दै कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘संविधानमा खराबी छैन, कमीकमजोरी छैन, तर समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय डा चन्द्र भण्डारी र रामहरि खतिवडाले सञ्चार माध्यमको विकास भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताए। पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा संविधानविद् रमण श्रेष्ठले संविधानमा संसद् विघटन गर्ने प्रावधान नभएको तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा नेता सुवास नेम्वाङ किन बोल्नुभएन ? भन्दै प्रश्न गरे। कार्यक्रममा रेडियोविज्ञ तथा रेडियोकर्मीले साना लगानीमा रहेका एफएमलगायत रेडियो संरक्षणका लागि सरकारले रेडियोमैत्री सञ्चार नीति ल्याउनपर्ने मागसमेत गरेका थिए।
कार्यक्रममा साना लगानीमा रहेका एफएमलगायत रेडियो संरक्षणका लागि सरकारले रेडियोमैत्री सञ्चार नीति ल्याउनपर्ने माग गरे। रेडियोविज्ञ तथा रेडियोकर्मीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाउने सञ्चारसम्बन्धी ऐन÷कानून र नीतिमा रेडियोलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मविपरीत आमसञ्चार माध्यमलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतले सञ्चार नीति ल्याएको बताउँदै सञ्चार नीति प्रदेश सरकारले नभई सङ्घीय सरकारले मात्रै सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको आमसञ्चार नीति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत रहेको जनाउँदै सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत गर्दै आएका छन्।
गण्डकी प्रदेशले प्रदेशसभामा पेश गरेको सञ्चार विधेयकमा जसका विरुद्ध समाचार लेख्यो, उसैले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने, सूचनाको हक खोस्नेजस्ता विवादास्पद प्रावधान राखिएका छन्। त्यसैगरी विधेयकमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाविपरीत दर्तामा कडा प्रावधान, आचारसंहिता उल्लङ्घन कारबाहीका नाममा कैद र जरिवाना तोक्ने, मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारासम्मका विवादास्पद प्रावधान छन्। सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि कुण्ठा पोख्ने उद्देश्यले सञ्चारसम्बन्धी कानूनको दस्तावेज आएको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ।
रेडियो नेटवर्क एशोसिएशनका संयोजक गोपाल गुरागाईँले रेडियोले उत्पादन गर्ने विषयवस्तुलाई सुधार गर्दै नीतिगत सुधारका लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्ने बताए। ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल झाले राजनीतिक दलहरुले सङ्कटको बेला रेडियोको सहारा लिने गरेको तर अप्ठ्यारो पर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘रेडियोको विश्वसनीयता गुमेको छैन, यसलाई राज्यले बचाउनुपर्छ।’ सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)का अध्यक्ष अर्जुन गिरीले रेडियोलाई समावेश गरेर जतिसक्दो चाँडो आमसञ्चार नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
इकोलएक्सेसका कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र अर्यालले उत्कृष्ट विषयवस्तु दिन सकेको खण्डमा रेडियोको भविष्य अझ फराकिलो हुने बताए। नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले रेडियोले उत्पादन गर्ने विषयवस्तुको गुणस्तरीयतामा जोड दिए। नेपाली रेडियो नेटवर्कका अध्यक्ष ऋषि धमलाले एनआरएन रेडियो व्यावसायिकरूपमा सफल नभए पनि पत्रकारितामा सफल रहेको जिकिर गरे। रेडियो एनआरएन ९९.१ मेगाहर्ज आजदेखि पाँच वर्ष पूरा भई छ वर्षमा लागेको छ।
