सबै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीको तत्काल व्यवस्था होस् : कांग्रेस नेता निधि

काठमाडौं, असोज ३ : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सातै प्रदेशमा तत्काल प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र संविधान विषयक कार्यक्रममा उनले संविधानको सङ्घीय संरचनाअनुसार सबै प्रदेशले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्न पाउनुपर्ने बताएका हुन्।

नेता निधिले सङ्घीयतालाई दिगो र सबल बनाउन केन्द्रीय मानसिकता हटाएर संविधानको अनुसूचीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले पहिलो पटक नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले व्यवस्था गरेका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता र अहिंसा तथा शान्ति विशेषतामा गर्व गर्नुपर्ने बताए।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले नै अग्रसरता र स्वामित्व लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै नेता निधिले संविधानको दिगोपनाका लागि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन तथा संशोधन गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गरे।  

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधान दिवसका अवसरमा कांग्रेसले देशभर पार्टी एकाइमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी दिवस मनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै स्थानीयस्तरमा प्रचारप्रसार गरिने संविधानका अधिकार र दायित्वसम्बन्धी नागरिक शिक्षाले नै प्रजातन्त्रको जग बलियो हुने बताए। मुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानका आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नगरी संविधानलाई आवश्यकतानुुसार परिमार्जन गरेर दिगोपना कायम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। 

प्रदेश नं २ का भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने परिपाटीले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको उल्लेख गर्दै तीन तहका सरकारबीच बाझिएका अधिकारका सूचीबारे स्पष्टता कायम हुनुपर्ने बताए।
    
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि पनि कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। नेकपा (एमाले)का नेता विमला विकले संविधान दिवसलाई दलहरुले मेलमिलाप र सहमतिको अवसरमा मनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य डा सूर्य ढुङ्गेलले अदालतलाई राजनीतिक निर्णय गर्ने जिम्मा दिन नहुनेमा जोड दिए। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले संविधानवाद र लोकतन्त्र पक्षधरले संविधान विरुद्धका गतिविधिलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्ने बताए। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं प्रा पुरुषोत्तम दाहाल, अर्का प्रा रुद्र शर्मा र प्रतिष्ठानका सदस्य मिनु कर्णले संविधान बनाएर मात्र नपुग्ने र यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै संविधानवादअनुसार संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने उल्लेख गरे।