ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको व्यवस्थाबारे सांसदहरूबीच मतभेद

काठमाडौं, साउन १० : सन्तानले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सेवा सुविधा तथा पालन पोषणको व्यवस्थाबारे सांसदहरुबीच नै मत बाझिएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा ज्येष्ठ बाबुआमालाई छोराछोरी तथा सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाबारे सांसदहरुबीच मत बाझिएको हो। 

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा नम्बर ८ को ‘क’ मा राखिएको ‘पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमा र छोराछोरीबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुको सट्टा बिगार्न सक्ने तर्क समिति सदस्यहरुले गरेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

मुल ऐनमा थप्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकको बुँदा नम्बर ८ को ‘क’ मा पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तर्गतको १ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

साथै जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत थप गर्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। आपसी, माया, प्रेम, स्नेह तथा कर्तव्य र  जिम्मेवारी बोधको अनुशासनबाट परिवार चल्ने गरेको भन्दै समिति सदस्यहरुले पैसा जम्मा गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमाबाट सन्तानलाई झनै टाढा पु¥याउने तर्क गरेका छन्। 

समितिका सदस्य एवं राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जबरजस्ती पैसा जम्मा गर्नु पर्ने र नगरेमा कडा किसिमको दण्ड सजायको व्यवस्था गर्दा परिवारभित्र दीर्घकालिन रुपमा सम्बन्ध बिग्रने बताए।  बाबुआमालाई आवश्यकता पर्दा तुरुन्तै पाउने र अशक्तको हकमा राज्यले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

बैठकमा समिति सदस्य एकवाल मियाँले भने बाबुआमाको बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भनी निश्चित प्रतिशत तोक्नु भन्दा पालन पोषण नगर्ने छोराछोरीलाई कडा कानूनी कारबाही गर्ने प्रावधान राखिनु पर्ने तर्क गरे।

यस्तै, सांसद पुष्पा भुसालले परिवारको आर्थिक अवस्थाका आधारमा अशक्तहरुमाथि राज्यको दायित्व बढी हुने प्रावधान राखिनुपर्ने बताइन्। 

सांसद विन्दा पाण्डेले निश्चित प्रतिशत तोक्दा त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावबारेमा विचार गर्नुपर्ने तर्क गरिन्। निश्चित रकम बाबुआमाको नाममा जम्मा गर्ने पर्ने प्रावधानले सन्तानलाई बाबुआमाको दायित्वबाट अझै टाढा पुर्‍याउँछ कि? भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि छलफल गरिनुपर्ने उनले बताइन्।

समितिकी सदस्य उमा रेग्मीले भने बाबुआमाको हेरचाह नगर्नेले पैत्रिक सम्पत्ति नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्।

समिति सदस्य मीना सुब्बाले भने सन्तानले बाबुआमाका नाममा जम्मा  गर्ने पैसाले परिवारमा विखण्डन ल्याउँछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताइन्। 

सांसद अञ्जना विसंखेले ‘समस्या खडा भएमा’ र ‘हैसियतको आधार’ भन्ने शब्दावली थप गरेर सम्पूर्र्ण  जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताइन्। 

समितिकी सभापति निरुदेवी पालले ५, १०, २० भनी प्रतिशत नतोकेर सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएकी थिइन्।

बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम माया थापाले सन्तानले बाबुआमाको बैंक खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले परिवारमा विखण्डन नभई जोड्ने काम गर्ने दाबी गरिन्।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको ८ ‘क’ मा उल्लेख गरिएको ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्दलाई थप परिभाषित गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले छोरा, छोरी वा ज्वाइँ कसले दायित्व लिनुपर्ने भन्ने किटानीका साथ आउनुपर्ने उल्लेख गरे।

समिति सदस्यहरुबीच ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको बैंक खातामा सन्तानले जम्मा गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धमा मत बाझिएपछि समितिले यसबारेमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिकी सभापति पालले जानकारी दिइन्।

ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण र हेरचाहका लागि भन्दै कानूनमै बाध्यकारी व्यवस्था गर्न बाबुआमाको नाममा छोराछोरीले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी ऐनमा राख्न गरिएको प्रयासबारे फरक–फरक टिप्पणी आएका छन्।