अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्यालको पूरक निवेदन, सुनुवाइमा आफूलाई समेट्न माग गर्दै केसीको रिट

काठमाडौं, भदौ २८ : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशबाहेक संवैधानिक इजलास गठन गर्न नसकिने भन्दै संवैधानिक परिषदद्वारा गरिएका निर्णयविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन्।

उनले आज (सोमबार) सो सर्वोच्चमा पुगेर पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन्। संवैधानिक परिषदले गरेको विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले गरेको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएपछि उनी पूरक निवेदन लिएर अदालत पुगेका हुन्।

अधिवक्ता अर्यालले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सो रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने आदेश भयो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरे।

तर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उनी पनि उपस्थित रहेकाले सो मुद्दामा उनले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्ने आवाज उठ्यो। प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक इजलासबाट अलग्गिए।

तर अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाहेक संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने वा नसक्ने विवाद राष्ट्रिय महत्त्वको भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनमा सुनुवाइ नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उक्त अन्तरिम आदेशका कारण न्याया प्रणालीमै असंगति देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता अर्यालले पूरक निवेदन दिएका हुन्।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूलाई सरिक गराएर सुनुवाइ गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। 

आज (सोमबार) उनले आफू सरोकारवाला भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको आदेशविरुद्ध आफूलाई सरिक गराइ सुनुवाइ गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन्।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४७ (१) र (२) बमोजिम सरोकारवालाको हैसियतले प्रस्तुत मुद्दामा आफूलाई सरिक गराउन भन्दै केसीले रिट निवेदन दिएका हुन्। नेपालको नागरिक भएकाले धारा १७ (२) (क) को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्राप्त भएको केसीको रिटमा उल्लेख छ।

केसीको रिट सर्वोच्चमा पुगे पनि दर्ता भने भइनसकेको, प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ।