समता संवाद शृंखला : अपांगता लागि बनाइएका कानून कार्यान्वयन नभएको गुुनासो

काठमाडौं, भदौ २५ : समता फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको समता संवाद शृंखलाको ११ औँ सातामा अपांगताको समस्या र नागरिक समाजले गर्नुुपर्ने कामको विषयमा छलफल भएको छ ।

भर्चुुअल माध्यमबाट शुुक्रबार भएको छलफलमा ‘नागरिक समाज र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण अन्तरदृष्टि’मा अपांगताका लागि बनाइएका कानून कार्यान्वयन नभएको वक्ताले तर्क गरे ।

सरकारले अपांगता लागि बनाएका ऐन, नियम कार्यान्वयन नभएकामा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अपांगताका लागि कानून बन्ने गरेको तर सक्षम व्यक्तिको हकमा छिट्टै लागूू हुुने र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक कार्यान्वयन हुुन मुस्किल हुुने गरेको ‘समावेशी अपांग संगठन नेपाल’का अध्यक्ष सतीशचन्द झाले बताए । ‘अहिले स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण गर्न थालेका छन् । तर, अपांगता भएको व्यक्तिलाई परिचयपत्र बनाउन दिइएको छैन,’ अध्यक्ष झाले भने, ‘सप्तरीमा स्थानीय तहमा अपांगता भएकालाई सरकारले दिने सुविधाबाट वञ्चित गराइएको छ ।’

उनका अनुसार परिवार, समाज, नागरिक समाज र राज्यबाट अपांगता भएको व्यक्तिलाई स्वीकार गर्न मुस्किल देखिँदै आएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलहरूबाट पनि अपहेलित भएको उनले बताए । ‘ विद्यालयहरूलाई अपांगमैत्री बनाइएको छैन, जसका कारण अपांगता भएका व्यक्ति शिक्षाबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षित नै नभएपछि आफ्नो अधिकारको विषयमा थाहा हुने कुरै भएन ।’

अपांगता भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि कार्यक्रम तथा समितिमा सहभागी गराउन आवश्यक नठान्ने गरिएको उनले बताए । ‘अपांगतामैत्री अस्पताल छैनन्, विद्यालय छैनन् अनि राजनीतिमा सहभागिता न्यूून छ,’ उनले भने, ‘अन्य समितिमा अपांगतालाई समावेश गरिएको छैन, जसका कारण अपांगता भएका व्यक्तिको समस्या सरकारसम्म पुुग्न सकेको छैन ।’

यस्तै, अपांगताको समस्या र अधिकारको विषयमा सक्षम व्यक्ति पनि बोलिदिनुुपर्ने महिला अपांगता महासंघका कार्यकारी निर्देशक निर्मला धितालले बताइन् । ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई सचेतनाको कुरा र उनीहरूसँग बोल्ने भाषाको बारेमा सबैलाई सचेत गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अपांगता भएका व्यक्ति पनि मानव हुुन् भन्ने सचेतना ल्याउनुु एकदम जरुरी छ । अपांगता भएका नागरिकलाई तेस्रो दर्जामा राखिनु गलत हो ।’

परिवार, समाज र राज्यले नै अपांगता भएको व्यक्तिलाई समान व्यवहार नगर्ने गरेको उनको भनाइ छ । अनुत्पादक वस्तुु हुुन् भन्नेजस्तो व्यवहार गरिने उनले बताइन् । ‘अपांगता वर्गलाई माथि उठाउन सरकारले नै विशेष सम्बोधनसहित नीति, नियम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

विगतभन्दा अहिलेका अपांगता भएका व्यक्ति नागरिक समाजमा जोडिन थालेका छन् । तर, शतप्रतिशत सफलता पाउन सकेका छैनन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्या पहिचान नै गर्न नसकिएको धितालले बताइन् । र, अपांगताको समस्या साझा सवाल बन्न नसकेको उनको धारणा छ ।

सरकारी भौतिक संरचना पनि अपांगतामैत्री नबनाइएको उनले बताइन् । अपांगता भएका व्यक्तिले निरन्तर दुुव्र्यवहारको शिकार बन्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रमाण पेश गर्न नसक्ने हुँदा अपांगता भएका महिला परिवार र समाजबाट दुुव्र्यवहारको शिकार हुने गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पैसाको लोभमा मुद्दा मिलाउन दबाब दिने गरिएको छ ।’

अपांगताका लागि बनाइएका नीति, नियममा सीमित विषय मात्र समेटिएको सिर्जनशील अपांग विकास केन्द्र महासचिव कमला परियारले बताइन् । ‘अपांगता भएको व्यक्तिमा पनि महिला र पुुरुषका समस्या फरक छन् । दलित समुदायका महिला अझै पीडित छन् । त्यसबारे कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अपांगता भएका व्यक्ति सहरी क्षेत्रमा भन्दा धेरै ग्रामीण इलाकामा छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अपांगता भएको व्यक्तिलाई पापी मान्छेको रूपमा लिइन्छ ।’

अपांगता भएको व्यक्तिलाई खोरमा थुुनेर राख्ने, साङ्लोले बाँध्ने जस्ता प्रवृत्ति अद्यापि रहेको उनले औँल्याइन् । त्यस्तो व्यवहार हटाउन नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

यौनिक तथा लैंगिक समुुदायमा पनि अपांगता भएका व्यक्ति छन् भन्ने जानकारी नभएको ब्लुु डायमन्ड सोसाइटीका सदस्य आदित्य राईले बताए । सोही त्यस्ता समुदायका अपांगता भएका व्यक्तिले आफ्नो परिचयपत्रसमेत बनाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘समलिंगी हुुनु आफैँमा संघर्षपूर्ण छ । अझ त्यसमा पनि अपांगता हुनुको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पुुरुष समलिंगी हिंसामा पर्छन् तर उनीहरूका लागि आवाज उठाउने कोही हुँदैनन् ।’

अपांगता भएको समलिंगी व्यक्तिलाई पनि समाजले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको माग छ । र, मानवीय भावनाले उनीहरूलाई हेर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । अपांगता भएकाहरूका लागि सरकारले नीति, नियम बनाइदिए सक्षम वर्ग सचेत भएर अपांगतालाई घृणा नगर्ने उनको धारणा छ ।