मन्त्री महासेठकी श्रीमतीको लगानी रहेको युटिएलसहित तीन कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं, माघ १४ः  दूरसञ्चार प्राधिकरणले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठकी श्रीमती जुलीकुमारी महतोको लगानी रहेको युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) सहित तीन कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने भएको छ । 

फ्रिक्वेन्सी र नवीकरण दस्तुर तथा जरिवाना स्वरुप तिर्नुपर्ने झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नतिरेको भन्दै ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया प्राधिकरणले अघि बढाएको हो । प्राधिकरणले यूटीएलसँगै स्मार्ट टेलिकम र  स्याटेलाइट टेलिकमलाई पनि कालोसूचीमा राख्न लागेको छ ।

यी तीन दूरसञ्चार कम्पनीले प्राधिकरणलाई २ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख ८१ हजार ८७२ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यी कम्पनीलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गराउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए ।  

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी स्मार्ट टेलिकमले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा रोयल्टी नवीकरण दस्तुरको किस्ता र जरिवाना गरी ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार ३१२ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ७३ करोड ५७ लाख २५ हजार २३४ रुपैयाँ तिरेको छैन ।

यूटीएलमा महतोको लगानी छ भने नेपाल स्याटेलाइट टेलिकममा अजेयराज सुमार्गीको लगानी छ । बक्यौता नतिर्ने स्मार्ट टेलिकममा सर्वेश जोशीको २० प्रतिशत, कोरस्बो इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको ३० र लालसाउ होल्डिङ्सको ५० प्रतिशत लगानी छ । 

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव गुरुङले बक्यौता नबुझाउने कुनै पनि कम्पनीलाई नछाड्ने बताए ।

सेवा नदिनेको इजाजत खारेज गर्न समितिको निर्देशन 

संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले अनुमतिपत्रबमोजिम सेवा नदिने दूरसञ्चार कम्पनीलाई तत्काल खारेजी प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

लामो समयदेखि लाइसेन्स होल्ड गर्ने तर ग्राहकलाई सेवा नदिने, बजारमा नयाँ कम्पनी आउन पनि नदिने, सरकारलाई राजस्वसमेत नतिर्नेे त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । 

समितिका सभापति कल्याणी साहको सभापतित्वमा बसेको बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सरकारलाई बुझाउन बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले दूरसञ्चार नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउँदै दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोगबाट अघि बढाइएका व्याकबोन नेटवर्क, एक्सेस नेटवर्क परियोजनमा ढिलाई भएकोले गुणस्तर सुनिश्चितताको ग्यारेन्टीसहित बिवरण समितिमा बुझाउन पनि समितिले प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको छ ।