दुई कानून संशोधन गर्न कानून समितिको निर्देशन

काठमाडौं, साउन १२ : संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर परिच्छेद खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिमा सोमबार भएको छलफलका क्रममा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संहिताको सो परिच्छेद सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को परिभाषा, परिच्छेद ४ र कसूर र सजाय परिच्छेदमा संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्।

बैठकमा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, शेरबहादुर तामाङ, मीनबहादुर विश्वकर्मा, स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेललगायतले बाझिएको कानून संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 

बैठकमा महिला, कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट दुबै कानूनबारे प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले कानून बाझिँदा भएका समस्याका बारेमा सांसद एवं समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।