सरकारको प्राथमिकतामा परेन पर्यटन, खोप नपाउँदा व्यवसायी निराश

पोखरा, साउन १० : पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी मात्र होइन पर्यटकीय नगरी पनि हो। पहिलो र दोस्रो भेरियन्टको कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध नगराएको भन्दै यहाँका पर्यटन व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।

देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा विशेष योगदान पुर्याइरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई बताउँछन्। “हामीले पटकपटक तीनै तहका सरकारलाई हाम्रा समस्याका बारेमा जानकारीसहित ध्यानाकर्षण गरायौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि ‘नो भ्याक्सिन, नो टुरिज्म’ को प्ले कार्डसहित प्रदर्शन पनि गर्यौँ, तर आश्वासन पायौं, खोप पाएनौँ”, भट्टराई भन्छन्, “बैंकबाट ऋण लिएर गरेको लगानी धरासायी हुँदैछ, बैंकको ताकेताले व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आइसक्यो, तर सरकारले व्यवसायीको समस्या सुन्दैन। ” 

व्यवसाय पूर्णलयमा नफर्केसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता ब्याजसमेत तिर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजीकरण गर्न आवश्यक छ, दुई वर्ष बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्नसक्ने अवस्था नभएकाले पुनतालिकिकरण गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ।” पर्यटन क्षेत्रमा अग्रपङ्त्तिमा खटिने मजदूर, कर्मचारी र व्यवसायीलाई खोप प्राथमिकतामा नराखेसम्म  व्यवसायलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्न नसकिने उनले बताए।

अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले मौद्रिकनीति आउने निश्चित नभएको भन्दै खोपको सुनिश्चितासहित पर्यटन मैत्री मौद्रिक नीति छिटो ल्याउन पनि उनको आग्रह छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टीकाराम सापकोटा सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्। “अहिले सरकारले फ्रन्टलाइनरका रुपमा पर्यटन मजदूर, कर्मचारी र व्यवसायीलाई राखेर खोप प्रबन्ध गर्न सक्नुपथ्र्यो, पर्यटनबाट अर्थतन्त्र चलायमान गराउने बाटो खुला गर्नुपथ्र्यो तर सरकार पर्यटन क्षेत्रप्रति निकै अनुदार देखियो”, सापकोटाले भने, “नेपालका गन्तव्य कत्तिको सुरक्षित छन् भन्ने विषयमा पर्यटकले इन्क्वायरी गरिरहेका छन्, तर पर्यटन मजदूर कर्मचारीले खोप नलगाएका कारण सुरक्षित छ भनेर जवाफ दिन सकिएको छैन, धेरै बुकिङ रद्द भएका छन्।”

सापकोटाका अनुसार प्रदेशको पर्यटनमा करीब रु पाँच खर्ब १५ अर्ब र पोखरामा मात्र चार खर्ब पर्यटन क्षेत्रमा लगानी  छ। प्रदेशमा ७५ हजार र पोखरामा मात्रै ५० हजार मजदूर छन्। पोखरामा होटल रेष्टुराँमा करीब ५० प्रतिशत, त्यसपछि टेकिङ र यातायातलगायतको क्षेत्रमा पर्यटन मजदूर छन्। “पर्यटनलाई महत्व नै दिइएन, खोप दिने बित्तिकै पुनःजागरण हुने सम्भावनामा भएको यस क्षेत्रलाई चासो नदिनु नेतृत्वको अपरिपक्कता अदूरदर्शीता हो”, उनले भने।  

आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थानका गण्डकी संयोजक अग्नि कँडेल पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वप्रथम पर्यटन क्षेत्रका मजदूर, कर्मचारी र व्यवसायीलाई खोप सुनिश्चित गरेर सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने बताउँछन् । “खोप सुनिश्चिता सबैका लागि आवश्यक छ र सँगसँगै अत्याधिक लगानी भएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विज्ञको सल्लाह लिएर नयाँ योजना पनि आवश्यक छ”, कँडेल भन्छन्, “खोपको व्यवस्था भए व्यवसायीले सुरक्षित महसुस गर्छन् र व्यवसाय सञ्चालनका लागि मानसिक रुपमा पनि तयार हुन्छन्, नभए असुरक्षित महसुस गरेर व्यवसाय चलाउँदा जोखिम हुन्छ, आफ्नो जीवन नै जोखिममा राखेर व्यवसायमा को अग्रसर हुन्छन् रु” कोभिडका कारण साना तथा मझौला व्यवसायी झन् बढी मर्कामा परेका उनको भनाइ छ। 

महिला पर्यटन व्यवसायी मञ्च ओटेफका अध्यक्ष एवं पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका कोषाध्यक्ष पार्वती पाण्डेले पहिलो र दोस्रो चरणको कोभिडका कारण २५र३० प्रतिशत व्यवसायी पलायन भइसकेको अवस्था रहेको जनाउँदै पर्यटन क्षेत्रलाई खोप सुनिश्चिता आवश्यक रहेको बताए। उनी भन्छन् “निकै कठिन अवस्थामा रहेका पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले खोपसहित राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, पुनःकर्जाको व्यवस्था गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन, सहुलियत ब्याज दिएर व्यवसाय जोगाउनु सरकारको दायित्व हो ।” मौद्रिक नीतिमा नै स्पष्ट उल्लेख गरि साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि समेटनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

टान पश्चिमाञ्चलका द्वितीय उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले पर्यटन क्षेत्रका मजदूर वैकल्पिक पेशा खोज्न बाध्य हुन थालेको जनाउँदै उनीहरुको दक्षताक्षमता र सीपलाई जोगाएर यही क्षेत्रमा होल्ड गरिएन भने फेरि अर्को समस्या देखिनसक्ने बताए। “पदप्रर्दशक तालीम लिएर लामो अनुभवले खारिएका छन्, तर अहिलेको अवस्थाले पर्यटक आउने सम्भावना न्यून छ, उनीहरु जस्तो दक्ष जनशक्ति यस क्षेत्रबाट पलायन भए भने त्यस ठाउँमा पुनः अर्को जनशक्ति ल्याउन तत्काल गाह्रो हुन्छ”, उनले भने । उनले पर्यटन मजदूरलाई खोपको व्यवस्थासहित  विकल्प सोच्नुपर्ने बताए।रासस